बँक अधिकार्‍यांना आरक्षणाचा लाभ नाही!
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या संस्थांमध्ये काम करत असलेल्या कनिष्ठ पदावरील कर्मचार्‍यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारी सेवेतील अ श्रेणीप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचीही अ श्रेणी तयार करण्याच्या निर्णयाला आजच्या कॅबिनेटमध्ये मान्यता देण्यात आली. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यकारी पदावरील सर्व पदं, जसं की बोर्ड स्तरावरील कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापक स्तरावरील पदांचा अ श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे.
सरकारी बँका, विमा कंपन्या किंवा आर्थिक कंपन्यांमध्ये काम करणारे कनिष्ठ व्यवस्थापन स्केल - 1 अधिकारी आणि त्यावरच्या सर्व पदांवरील अधिकार्‍यांचा आता भारत सरकारच्या क्लास वन अधिकारी श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे या पदांवरील अधिकार्‍यांच्या मुलांना आता आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
