आरोग्य क्षेत्रासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही - अनुप्रिया पटेल
नवी दिल्ली, दि. 07, ऑगस्ट - देशाच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी माहिती केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लोकसभेत दिली. सकल राष्ट्रीय उत्पनापैकी 2.5 टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्य विभागावर करण्याचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 अंतर्गत 2025 पर्यंत कालबद्धरित्या हा खर्च 2.5 टक्क्यांवर नेण्याचे प्रस्तावित आहे, असेही पटेल यांनी सांगितले.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक निधी दिला असून जवळपास 27 टक्के तरतूद केली आहे. 2016-17 मध्ये 37 हजार 61 कोटी रुपये तरतूद होती. त्यात वाढ करून 2017-18 मध्ये 47 हजार 352 कोटी करण्यात आली.
सप्टेंबर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरोग्य धोरण अंतिम करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मार्च 2017 मध्ये बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक निधी दिला असून जवळपास 27 टक्के तरतूद केली आहे. 2016-17 मध्ये 37 हजार 61 कोटी रुपये तरतूद होती. त्यात वाढ करून 2017-18 मध्ये 47 हजार 352 कोटी करण्यात आली.
सप्टेंबर 2016 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आरोग्य धोरण अंतिम करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर मार्च 2017 मध्ये बहुप्रतिक्षित राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 ला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली.