घटनेतील कलम 35 (अ)मध्ये बदल करण्यासाठी भाजपच्या जोरदार हालचाली

नवी दिल्ली, दि. 07, ऑगस्ट -  भारतीय जनता पक्षातील एका गटाकडून संविधानातील कलम 35 (अ)मध्ये बदल करण्याचा मुद्दा सध्या लावून धरला जात आहे.  या कलमान्वये जम्मू काश्मीर सरकारला येथील कायमस्वरूपी नागरिक ठरवण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे . या कलमात दुरुस्ती करण्याचे आश्‍वासन भाजप कडून  देण्यात आले होते. 
या कलमाने राज्याकडून कायमस्वरूपी नागरिकांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. या कलमामुळे विभक्ततेची भावना बळावली जाते अशी टीका भारतीय जनता  पक्षाकडून वारंवार केली जाते. या तरतुदीद्वारे राज्याबाहेरच्या नागरिकांना या राज्यात कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. या कलमामुळे काश्मीरी  नागरिकांना देशातील इतर नागरिकांपेक्षा वेगळी वागणूक तर मिळतेच शिवाय काश्मीर व उर्वरित देश यांच्यातही या कलमामुळे राजकीय दरी निर्माण होत आहे, अशी  भाजपची भूमिका असून भाजप नेते ही भूमिका वारंवार मांडताना दिसतात.
मुळची काश्मीरची रहिवासी असलेल्या चारू वाली खान यांच्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. त्यांनी या कलमात दुरुस्ती करण्याची मागणी केली आहे. त्यांना  आपल्या वडिलांच्या संपत्तीतला हिस्सा हवा असून त्या सध्या राज्याबाहेर वास्तव्यास असल्याने या कलमान्वये त्यांना वडिलांच्या संपत्तीला मुकावे लागत आहे. त्या  पार्श्‍वभूमीवर चारू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असून न्यायालयाने मागील महिन्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकारला याबाबतची नोटीस जारी केली आहे.
महाअधिवक्ते वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर व डी.व्हाय. चंद्रचुड यांच्या पीठासमोर याबाबत सरकारची बाजू मांडताना सांगितले की, कलम 35 (अ)शी  संबंधीत प्रकरण अतिशय संवेदनशील असून त्यावर सखोल चर्चा होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधिशांच्या पीठाकडे वर्ग केले असून पुढील  सुनावणीसाठी सहा आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. सप्टेंबर महिन्यात याबाबत न्यायालयाकडून निर्णय येणे अपेक्षित आहे. भारतीय जनता पक्षाचा या कलमाला  विरोध असल्याने ते काढले जावे या आपल्या मागणीवर ते ठाम आहेत.
हे कलम रद्द केल्यास काशमीर खोर्‍यात तिरंग्याचे रक्षण करण्यास कोणीच उरणार नाही असे वक्तव्य मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी अलीकडेच केले होते. हे कलम  म्हणजे घटनात्मक चूक असून राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशाद्वारे हे कलम लागू करण्यात आले आहे. हे कलम लागू करण्यासाठी संसदीय प्रक्रिया अंमलात आलेली नव्हती ,  असे भाजपचे विधान परिषद सदस्य सुरिंदर अंबरदार यांनी सांगितले.