उत्तर प्रदेशात 7000 हून जास्त शेतकर्यांना कर्जमाफीच्या पत्राचं वाटप
लखनऊ, दि. 18, ऑगस्ट - उत्तर प्रदेशातील 7574 शेतकर्यांना कर्जमाफीच्या पत्राचं वाटप करण्यात आलं आहे. यानंतर आता 5 सप्टेंबरपासून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये प्रभारी मंत्र्यांद्वारे कर्जमाफीची पत्रे संबंधित शेतकर्यांना देण्यात येतील.
लखनऊच्या स्मृती पार्कमध्ये कर्जमाफी पत्राचं वाटप केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झालं. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ, उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल, कृषीमंत्री सूर्य प्रताप शाही यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. कर्जमाफीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, शेतकर्यांची कर्जमाफी करुन, आम्ही त्यांच्यावर कोणतेही उपकार केलेले नाहीत. उलट त्यांचा गौरवच केला आहे. गेल्या 15 वर्षांत राज्यात केवळ जातीचं राजकारण झालं. पण आम्ही सत्तेत आल्यानंतर सर्वात पहिला राज्यातील 86 लाख शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आम्ही शेतकर्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आमच्या मंत्रिमंडळानेही सर्वात पहिला निर्णय हा शेतकर्यांच्या हिताचाच घेतला. यासाठी केंद्र सरकारच्या अनुरुप एक योजना तयार केली. यापूर्वी शेतकर्यांना खतं आणि बियाणं वेळेत मिळत नव्हते. पण पंतप्रधान मोदींनी खतांच्या किमती कमी केल्यानंतर, जवळपास 70 लाखाहून जास्त शेतकर्यांची पडताळणी करुन, पुढील प्रक्रिया सुरु केली आहे.
लखनऊच्या स्मृती पार्कमध्ये कर्जमाफी पत्राचं वाटप केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झालं. यावेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ, उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, अर्थमंत्री राजेश अग्रवाल, कृषीमंत्री सूर्य प्रताप शाही यांच्यासह मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य उपस्थित होते. कर्जमाफीबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, शेतकर्यांची कर्जमाफी करुन, आम्ही त्यांच्यावर कोणतेही उपकार केलेले नाहीत. उलट त्यांचा गौरवच केला आहे. गेल्या 15 वर्षांत राज्यात केवळ जातीचं राजकारण झालं. पण आम्ही सत्तेत आल्यानंतर सर्वात पहिला राज्यातील 86 लाख शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, आम्ही शेतकर्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. आमच्या मंत्रिमंडळानेही सर्वात पहिला निर्णय हा शेतकर्यांच्या हिताचाच घेतला. यासाठी केंद्र सरकारच्या अनुरुप एक योजना तयार केली. यापूर्वी शेतकर्यांना खतं आणि बियाणं वेळेत मिळत नव्हते. पण पंतप्रधान मोदींनी खतांच्या किमती कमी केल्यानंतर, जवळपास 70 लाखाहून जास्त शेतकर्यांची पडताळणी करुन, पुढील प्रक्रिया सुरु केली आहे.
