महाराष्ट्राच्या पीककर्जमाफीचे शेतकरी मिशनकडुन स्वागत
सध्या पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या शेतकर्‍यांनवर 5 एकरावर सरासरी 5 लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी 50 हजार पीककर्ज असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्‍चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची चर्चा महाराष्ट्राचे अडचणीतील शेतकरी करीत असुन कारण 2008च्या युपीए सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने घषीत केलेल्या सुधारीत 34 हजार कोटीच्या पीककर्जमाफी हाच एक पर्याय किशोर तिवारी आहे .
2008च्या युपीए सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा बँकांनी आपला एनपीए कमी करण्यासाठी केला होता म्हणुन बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळणार्‍याना सर्व शेतकर्‍यांना तात्काळ पीककर्ज देण्याची मागणी तिवारी यांनी केली होती तसेच नियमित कर्जाचा भरणा करणार्‍या शेतकर्‍यांना सुद्धा कर्जमाफीचा लाभ देण्यात सोबत 25 हजाराचे अनुदान देण्याचा घोषणेचे स्वागत तिवारी यांनी केले आहे व आयकर भरणार्‍या व पगारदार शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभापासुन वंचीत ठेवण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी होती त्याचाही सरकारने आपल्या घोषीत कर्जमाफीत सहभाग केला असुन यावर पश्‍चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असलेली ओरड एक थोतांड असल्याची टीका तिवारी यांनी केली आहे .
राज्य सरकारने दहा हजाराची कर्जमाफी तात्काळ देण्याचा घोषणा केली आहे. त्याची अंमलबजावणी तात्काळ होण्याची शक्यता नाही कारण बँका आर बी आई च्या आदेशाची वाट पाहत आहे. यामुळे शेतकरी एकूणच संभ्रमावस्थेमुळे त्यांचे नैराश्य व अडचणी जास्तच झाल्या आहेत गेल्या वर्षी मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी 400 ते 500 कोटी रुपये प्रत्येक जिल्ह्यात वाटल्याचीही आकडेवारी आहे. त्या कर्जाची परतफेड पूर्णपणे होऊ शकली नाही. खरीप पीक कर्ज वाटपाला गती नाही. पेरणीची कामे तोंडावर आली आहेत. अशा स्थितीत शेतकर्‍यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत आणि पुन्हा ते त्यांच्या तावडीत सापडतील. कर्जाच्या दृष्टचक्रातून शेतकरी बाहेर न पडल्यास पुन्हा आत्महत्या वाढण्याची भीती आहे. नाबार्डने पॅकेज न दिल्यास स्थिती अधिकच खराब होणार आहे असे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे
हंगाम तोंडावर असतानाही संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्दिष्टांच्या तुलनेत केवळ 30 टक्केच कर्ज वाटप झाले आहे. कर्ज वितरणाला वेग आणण्यासाठी प्रशासनाने आता कर्ज वाटप शिबिराचे आयोजन केले आहे. परंतु त्याला बँकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने विदर्भ, मराठवाड्यात कृषी संकट अधिक गंभीर होणार असल्याचा अहवाल तिवारी यांनी सरकारला दिला आहे.
