दि. 09, जून - महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाचे लोण मध्यप्रदेशात देखील पोहचले आहे. मध्यप्रदेशातील आंदोलनावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 6 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. पोलीसांनी केलेल्या या दमनशाहीविरूद्ध तेथील आंदोलनाने उग्र्र स्वरूप धारण केले आहे. महाराष्ट्रातील या आंदोलनाचे स्वरूप आता राष्ट्रीय पातळीवर पोहचले असून, विविध राज्यातील शेतकरी सुध्दा आक्रमक होवू लागले आहे. त्यामुळे अलिकडच्या काही महाराष्ट्र, मध्यप्रदेशासह विविध राज्यात शेतकरी आंदोलनांचा भडका उडू शकतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या मागण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने वेळीच दखल घेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी वेळीच पाऊले उचलली पाहिजे. तसेच व्यापक कृषीविषयक धोरण आखून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा सर्वच बाजूंनी नडला आहे. वेळेवर पाऊस झाला नाही तर उत्पादन होत नाही. उत्पादन झाले तर बाजारभाव मिळत नाही, ही परिस्थिती अनेक वर्षांपासून शेतकरी अनुभवत आहे, जगत आहे. त्यामुळे शासकीय धोरणाबद्दल त्यांच्या मनात एक चीड निर्माण झाली आहे. त्या रोषाचे स्वरूप व्यापक होऊन ते देशातील कानाकोपर्‍यात पोहचत आहे. या रोषाला जर योग्य नेतृत्व मिळाले तर लवकरच हे आंदोलन राष्ट्रीय स्तरावर पोहचून त्याचा भडका उडाल्याशिवाय राहणार नाही. शेतकरी हा विषय अतिशय संवेदनशील आहे. त्यामुळे राजकीय डावपेच टाकून जर आंदोलनांचा हा विषय मार्गी लावण्यासाठी कोणी कुटील कारस्थान करत असेल, तर शेतकरी वर्ग त्या कुटील कारस्थानाला भीक तर घालणार नाहीच, मात्र आता कुटील कारस्थान करणार्‍यांना देखील भीकेला लावल्याशिवाय राहणार नाही. एकीकडे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या संपाला चिरडण्याचा प्रयत्न डावपेचातून होतो, तर मध्यप्रदेशमध्ये तोच प्रयत्न प्रशासकीय यंत्रणेच्या ताकदीवर होतो. शेवटी काय संप चिरडणे, संपाला दिशा मिळू नये, यासाठी अनेक कुटील डावपेंचाचा प्रयत्न करून पाहण्यात आले. मात्र हा शेतकर्‍यांचा संप पुन्हा उसळी मारून, नव्या जोमाने समोर येतांना दिसत आहे. कालच नाशिकमध्ये शेतकरी संपाची दिशा ठरविण्यासाठी सुकाणू समितीची बैठक झाली. यातून सरकारला दोन दिवसांचा अल्टिमेटम देत पुन्हा धरणे आंदोलने तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. आंदोलंनाचे व्यापक स्वरूप बघून सत्ताधार्‍यांनी वेळीच सावधान होण्याची गरज आहे. परवाच बीडमध्ये महिला शेतकर्‍यांनी आक्रमक होत मुंडन करत सरकारचा निषेध नोंदवला. तर राज्यात बर्‍याच ठिकाणी सरकारी कार्यालयाला ठाळे ठोकत शेतकर्‍यांनी निषेध केला. तर राज्यातील आमदार, खासदार, यासह सर्वच लोकप्रतिनिधींच्या घरांसमोर ठिय्या आंदोलन करत, शेतकर्‍यांनी आपला रोष व्यक्त केला. तरीही शेतकर्‍यांच्या मागण्याकडे सरकार गांभीर्यांने बघत नाही, असाच संदेश पोहचत आहे. शेतकरी आंदोलनांचे लोण विविध राज्यात पोहचत व्यापक होत आहे. शेतकरी आपल्या हक्कांप्रति जागरूक होत आहे. त्याला वेळीच त्यांच्या न्याय हक्कांच्या मागण्या मान्य करण्याची गरज आहे. अन्यथा या आंदोलनामुळे पुढील काळात राजकीय सत्तापटलावर अनेक बदल बघायला मिळू शकतात, हे नक्की.
