शहरातील राज्यमार्ग नगरपंचायतीकडे वर्ग न करण्याची नगरसेवकांची भूमिका
याबाबत एक पत्रक प्रसिध्दीस देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, 27 जुलै 2016 मध्ये अकोले नगरपंचायतीचे विशेष सभेत कोल्हार - घोटी राज्य मार्ग वर्ग करावा हा ठराव करण्यात आला. हा ठराव करण्यामागे या रस्त्याचे सुशोभीकरण करणे हाच उद्देश होता. दरम्यानच्या काळात नगरपंचायतीसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले. शहरात कचरा व्यवस्थापन, गटारी, प्रवरा नदीचे परिसरातील प्रदुषण, डम्पींग ग्राऊंड आणि परिसरातील प्रदुषण,पावसाळ्यात काही भागात पाण्याचा निर्माण होणारा प्रश्न, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, पथदिवे, वाड्यावस्त्यांचे व उपनगरातील रस्ते, क्रीडा संकुलाचे जागेचा प्रश्न, शहरात आपत्कालिन परिस्थितीत लागणारे अग्निशामक दल हे प्रश्नप्राधान्याने सोडविणे गरजेचे आहे. मात्र नगरपंचायतचे उत्पन्न नगण्य आहे. एक किमीचा रस्ता डांबरीकरण, गटारी करावयाच्या असतील तर सर्वसाधारण 50 लाख रुपये खर्च अपेक्षीत आहे त्यामुळे शहरातला रस्ता जर नगरपंचायतीकडे वर्ग केला तर ही बाब नगरपंचायतीला परवडणारी नाही, त्यामुळे रस्त्याच्या ठरावाबाबत पुनर्विचार करण्यासाठी 20 मे 2017 नगरपंचायतीने बोलाविलेल्या विशेष सभेतही आमचा विरोधच होता असे नगरसेवकांनी पत्रकात म्हटले आहे.
कोल्हार - घोटी राज्य मार्गाचे चौपदरीकरणासाठी राज्य शासनाने अलिकडेच 141 कोटी रुपये मंजूर केले असून त्याची निविदा एक महिन्याच्या आत निघणार आहे, यामध्ये शहरातून जाणार्या रस्त्याचाही समावेश आहे. त्यामुळे या रस्त्याचा प्रश्न निकाली निघत असून मुळ उद्देश सफल होणार आहे परिणामी नगरपंचायतीवर पडणारा या रस्त्याचा बोजा कमी होणार आहे. तसेच या रस्त्यासाठी नगरपंचायत जो खर्च करणार होती तो निधी शहराच्या इतर भागाच्या विकासासाठी वापरला जाणार आहे, त्यामुळे हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगरपंचायतीकडे वर्ग करु नये अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली आहे.
