दि. 26, एप्रिल - नक्षलवादी हल्ल्यात 26 सीआरपीचे जवान शहीद झाले, असणि पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली नक्षलवाद कसा संपुष्टात आणता येईल. मात्र नक्षलवादाने एक अतिरेकी टोक गाठले आहे. त्यातून नक्षलवादी भागात विकासाची गंगा अद्यापही वाहतांना दिसत नाही. वास्तविक पाहता नक्षलवादी चळवळीचा उगम हा देशातील शासन व्यवस्था, भांडवलशाही, जमीनदार इथल्या शोषित-पिडीत, सामान्य माणसांचे शोषण करत आहे, त्याला छेद देण्यासाठीच सशस्त्र क्रांतीचे हत्यार नक्षलवादी चळवळीकडून उचलण्यात आले. मात्र या नक्षलवादी भागात होणार्‍या विकासकामांनाच आता नक्षलवाद्यांचा विरोध होतांना दिसून येत आहे. त्यातून पोलिसांवर असे हल्ले सातत्याने होत आहे. मागील मार्च महिन्यातच नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात 12 जवान शहीद झाले होते. यातून नक्षलवाद्यांचे हल्ले सातत्याने वाढतांना दिसून येत आहे. त्याचे लोण रेल्वे घातपाता पर्यंत देखील पोहचले आहे. नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास बघता 1967 मध्ये पश्‍चिम बंगाल मध्ये नक्षलबारी या गावात शेतमजूर आणि जमीनदार यांच्यात जमिनी च्या मालकी वरून संघर्ष पेटला आणि इथूनच देशभरात नक्षलवादी चळवळ उदयास आली. याच नक्षलबारी गावात जमीनदार लोक शेतातील आलेले पिक शेतमजुरांना कापू देत नव्हते त्यातून संघर्षाला सुरूवात झाली.त्या तणावात पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात 7 शेतमजूर महिला आणि 4 बालके ठार झाली यातून लेनिन-मार्क्सवादाने भारावलेल्या कॉम्रेड चारू मुजूमदार, कॉम्रेड कानू सन्याल आणि जंगल संथाल यांनी नक्षलबारी आणि आजूबाजुच्या गावातील शेतकरी-शेतमजुरांना एकत्र केले व पीके कापण्याचे आंदोलन घेतले. या आंदोलनापासून नक्षलबारी गावातून 25 मे, इ.स. 1967 रोजी सशस्त्र आंदोलन होऊन जमीनदारांच्या हत्या झाल्या आणि याच दिवशी सशस्त्र चळवळी चा म्हणजे नक्षलवादाचा जन्म झाला.ही सर्व पार्श्‍वभूमी आणि आजची पार्श्‍वभूमी पूर्णत: वेगळी आहे. कुठेतरी विकासाच्या पगल्ना करत असतांना आजही आदिवासी समाजाचे प्रश्‍न तसेच प्रलंबित आहे. ते भारताच्या भूमीवर राहत असले तरी, ते भारताचे रहिवासी आहेत, याचा कोणताच दाखला, कागदपत्रे त्यांच्याकडे नाहीत. त्यामुळे नक्षलवाद संपुष्टात आणायचा असेल, तर नक्षलवाद्यांची शोधमोहिम राबवून त्यांना संपवणे, हा पुर्ण उपाय होवू शकणार नाही. नक्षलवाद्यांना मिळणारी रसद कशी तोडता येईल, आदीवासींचा विकास कसा करता येईल, त्यासाठी सर्व सुविधा, रोजगार, अन्न, यासोबत मूलभूत व पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्यास नक्षलवादी एकाकी पडतील, आणि त्यांना हातातून शस्त्र टाकून देण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही. आदिवासीसाठी केलेला कायदा, पेसा याची अजूनही पूर्णपणे अंमलबजावणी झाली नाही. 2006 मध्ये आदीवासीसाठी वन हक्क कायदा संमत करण्यात आला. ज्या ज्या ठिकाणी या कायद्याची अंमलबजावणी झाली तिथे आता नक्षलवाद पुन्हा बघायला मिळाला नाही. जमीन, खनिज संपत्तीसाठी जमिनीचे उत्खनन व जंगलावरची मालकी हे आदिवासींचे तीन मूलभूत प्रश्‍न आहेत. ते सोडविल्यास नक्षलवादाचा प्रश्‍न निश्‍चितच सुटेल. जेथे नक्षलवादी चळवळ नाही त्या भागात अशी उपाययोजना केल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल. मध्य भारत हा आदिवासीबहुल भाग आहे. या भागात देशातील विपुल खनिज संपत्ती आहे. या ठिकाणी किती प्रमाणात उत्खनन करावे याला मुळात मर्यादा हवी. उत्खननासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन लागते, त्यामुळे तेथे नक्षलवादाचा प्रश्‍न मोठा आहे. या सर्व उपाययोजना करत असतांनाच त्याला सुरक्षा यंत्रणेची देखील जोड द्यावी लागेल.
