मुंबई, दि. 21 - मुंबई - पुणे द्रुतगती महामार्गावर ऑगस्ट 2019 पर्यंत टोल वसुली करण्याचे अधिकार कंत्राटदाराकडून रद्द करावेत, अशी मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर आणि अन्य तिघांनी ही याचिका दाखल केली आहे. टोल वसुली संदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा व भारतीय दंड संहितेच्या अयोग्य लाभ मिळवून देणार्‍या कलमांतर्गत म्हैसकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. कंपनीने या आधीच 2 हजार 869 कोटी रुपयांची टोल वसुली केली आहे. 31 मार्चपासून आतापर्यंत अतिरिक्त 346 कोटी रुपये वसूल केले असून दरदिवशी दीड कोटी रुपयांचीही वसुली केली जात आहे. त्यामुळे जोपर्यंत या याचिकेवरील उर्वरित सुनावणी होऊन ती निकाली काढेपर्यंत न्यायालयाने आपला प्रतिनिधी नेमावा आणि त्याने टोल वसुलीच्या कामाचे परिक्षण करावे आणि एका विशेष खात्यात ती रक्कम जमा करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.
यामध्ये याचिकाकर्त्यांनी मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व राज्य रस्ते विकास महामंडळ आदींना पत्रव्यवहार केला आहे. या पत्रात टोल वसुली करणार्‍या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करावे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या माध्यमातून तक्रार दाखल करावी.
