शेतकर्‍यांच्या पिक कर्जासंदर्भातील करारपत्रे मराठीत द्या
खा. प्रतापराव जाधव यांची लोकसभेत मागणी
बुलडाणा, दि. 08 - शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेल्या पिककर्जा, विमा व अन्य शेतीविषयक संदर्भातील करारपत्र (अ‍ॅग्रीमेंट) हे इंग्रजीत असल्याने बर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. विशेष म्हणजे यातून मिळणार्‍या बर्‍याच लाभदायक बाबींसदर्भात शेतकरी अनभिज्ञ राहतात. त्यामुळे देशातील त्या-त्या राज्यात हिंदीसोबत स्थानिक भाषेत आणि महाराष्ट्रात मराठीतसुध्दा करारपत्र उपलब्ध करुन देण्यासाठी बँकांना सरकारकडून आदेश व्हावेत, अशी मागणी बुलडाणा लोकसभा मतदार संघाचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी केली.दिल्ली येथे संसदेचे अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये शुन्य तासाच्या वेळी खा. प्रतापराव जाधव यांनी शेतकर्‍यांच्या बँकेविषय अडचणींना लोकसभेत वाचा फोडली. यामध्ये ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांना कृषी पिक कर्ज देतांना बँका इंग्रजीत करारपत्र घेतात. भाषेविषयक रचनेमुळे संमजुन न सांगताच शेतकर्‍यांकडून यावर बँक अधिकारी स्वाक्षर्‍या घेतात. शेतकरी देखील गरजवंत असल्याने त्यावर स्वाक्षर्‍या करतात. या करारपत्रातील महत्वाच्या मुख्य बाबी शेतकर्‍यांना सांगितल्या जात नाही. भारत सरकारद्वारा राबविल्या जाणार्‍या कृषी पिक योजनेतील नियमांची माहिती शेतकर्‍यांना त्यामुळे मिळत नाही. हे करारपत्र बँकेकडून उपलब्ध करुन दिली जातात. राज्याच्या स्थानिक मातृभाषेत अथवा हिंदी भाषेत करारपत्र उपलब्ध झाल्यास शेतकर्‍यांना याची संपूर्ण माहिती मिळेल. माहिती नसल्या कारणाने मिळणार्‍या सवलती पासुन ते वंचित राहतात. पिक कर्ज शेतकर्‍यांना पेरणीच्यावेळी लागवडखर्चासाठी देण आवश्यक आहे. त्यावेळी न मिळाल्यास अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आकारणार्‍या सावकारांच्या दारी शेतकर्‍यांना जाव लागते. राष्ट्रीयकृत बँकाच्याबाबतीत मराठी तसेच इतर राज्यात स्थानिक भाषांची माहिती असणार्‍या अधिकार्‍यांची नियुक्ती देखील करणे आवश्यक आहे. त्यातुन बर्‍याचवेळा भाषेविषयक अडचणीचा तोडगा शेतकर्‍यांच्या बाबतीत निघू शकतो. पिक विमा व अन्य शेतकर्‍याच्या करार पत्रकासंदर्भात बँकांना महाराष्ट्रात मराठीतूनच याची उपलब्धता करण्यासाठी सरकारस्तरावरुन आदेश व्हावे, अशी मागणी खा. प्रतापराव जाधव यांनी केली.
