नक्षलवादी कारवाया रोखण्यास पश्चिम बंगाल सरकारला यश
कोलकात, दि. 26 - देशातील काही भागात नक्षलवाद्यांनी राजवले असतानाही पश्चिम बंगाल सरकारने नक्षलवादी कारवाया रोखण्यास यश मिळवले आहे. ममता बॅनर्जी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासून नक्षलवादी कारवाया रोखण्यासाठी काही ठोस पावले उचलली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे नक्षलवाद किंवा नक्षलवादी कारवाया रोखण्यास सरकारला यश आल्याचे दिसून येत आहे.
नक्षलवाद्यांशी किंवा बंडखोरांशी लढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस अधिकार्यांचे एक विशेष पथक स्थापन केले आणि दुसरीकडे बंडखोरांना किंवा नक्षलवाद्यांना शरणागती पत्करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आवाहन बॅनर्जी यांनी केले. 2009 ते 2011 दरम्यान जंगमहलसह मिडनापुरे, पुरुलिया आणि बंकुरा या तीन जिल्ह्यातील जनतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी मुक्त क्षेत्राची निर्मिती केली. या दरम्यान सुमारे 500 जण या नक्षलवादी कारवायांमध्ये मारले गेल्याची नोंद केली गेली. बॅनर्जी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सातत्याने नक्षलवादी कारवायांचा जोरदार निषेध नोंदवला. मात्र मुसद्देगिरीचा वापर करत नक्षलवादी कारवाया रोखण्यात बॅनर्जी सरकारला यश आल्याचे दिसून येत आहे.
नक्षलग्रस्त भागात कल्याणकारी आणि विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सरकारने सुरू केली. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी जातीने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर शेतकर्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. विशिष्ट माहितीच्या आधारावर छापे घालणे आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये दहशत निर्माण न करता किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी न पोहोचवता कारवाई करण्याचे निर्देश सुरक्षा दलाला दिले. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे स्थानिक पातळीवर गट तयार करून नक्षलवादासंदर्भात माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सोपवली. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे बॅनर्जी यांच्या सरकारविरोधात नक्षलवाद्यांनी कोणतीही चळवळ उभारली नाही. नोव्हेंबर 2011 नंतर जंगमहल भागातील विकास कामे आणि अन्य कल्याणकारी योजना वाढवण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. यामुळे नक्षलवादी शरणागतीचे प्रमाण वाढून त्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण यशस्वी झाल्याचे दिसते.
नक्षलवाद्यांशी किंवा बंडखोरांशी लढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस अधिकार्यांचे एक विशेष पथक स्थापन केले आणि दुसरीकडे बंडखोरांना किंवा नक्षलवाद्यांना शरणागती पत्करून समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे आवाहन बॅनर्जी यांनी केले. 2009 ते 2011 दरम्यान जंगमहलसह मिडनापुरे, पुरुलिया आणि बंकुरा या तीन जिल्ह्यातील जनतेमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी मुक्त क्षेत्राची निर्मिती केली. या दरम्यान सुमारे 500 जण या नक्षलवादी कारवायांमध्ये मारले गेल्याची नोंद केली गेली. बॅनर्जी सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी सातत्याने नक्षलवादी कारवायांचा जोरदार निषेध नोंदवला. मात्र मुसद्देगिरीचा वापर करत नक्षलवादी कारवाया रोखण्यात बॅनर्जी सरकारला यश आल्याचे दिसून येत आहे.
नक्षलग्रस्त भागात कल्याणकारी आणि विकासाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सरकारने सुरू केली. मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी जातीने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले. त्यानंतर स्थानिक पातळीवर शेतकर्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली. विशिष्ट माहितीच्या आधारावर छापे घालणे आणि स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये दहशत निर्माण न करता किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारची हानी न पोहोचवता कारवाई करण्याचे निर्देश सुरक्षा दलाला दिले. तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे स्थानिक पातळीवर गट तयार करून नक्षलवादासंदर्भात माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी सोपवली. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे बॅनर्जी यांच्या सरकारविरोधात नक्षलवाद्यांनी कोणतीही चळवळ उभारली नाही. नोव्हेंबर 2011 नंतर जंगमहल भागातील विकास कामे आणि अन्य कल्याणकारी योजना वाढवण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. यामुळे नक्षलवादी शरणागतीचे प्रमाण वाढून त्यांना संरक्षण देण्याचे धोरण यशस्वी झाल्याचे दिसते.