समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी बँकांनी कार्य करावे ः खा. जाधव
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात खरीप हंगाम कर्ज वितरण, मुद्रा योजना, पुनर्गठण, बचत गट कर्जवितरण आदींची आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेवाने, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्रोते, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे सिंग, नाबार्डचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष बोंदाडे, बीडीसीसी बँकेचे खरात, जिल्हा उपनिबंधक पालोदकर, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक श्रीमती देवरे, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे राजेश परब आदींसह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पीक कर्ज पुनर्गठणासाठी कागदपत्रे घेतांना बँकांनी पोच पावती देण्याचे सांगत खासदार म्हणाले, खरीप हंगाम 2016 करीता कर्ज वितरण 31 सप्टेंबर 2016 पर्यंत सुरू राहणार आहे. शेतकरी 31 सप्टेंबर 2016 पर्यंत पिक कर्ज घेवू शकतो. त्यासाठी बँकांनीही सहकार्य करावे. तसेच मुद्रा योजनेची तरूण वर्गातील प्रकरणे जास्तीत जास्त निकाली काढावी.
याप्रसंगी नाबार्डचे बोंदाडे यांनी माहिती देताना सांगितले, जिल्ह्यात 31 ऑगस्ट 2016 पर्यंत खरीपाचे कर्ज वितरण 1 लक्ष 40 हजार 284 शेतकर्यांना 908.46 कोटी रूपये करण्यात आले आहे. तसेच 68 हजार 4 शेतकर्यांच्या 397.82 कोटी रूपयांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात आले आहे. बँकांनी 30 सप्टेंबर 2016 पर्यंत पीक कर्ज वितरण करावे. त्याचप्रमाणे मुद्रा योजनेच्या जिल्ह्यात 228 केसेस बँकाकडे प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी 173 केसेसवर कारवाई करण्यात आली. तसेच खरीप 2016 करीता जिल्ह्यात 2 लक्ष 30 हजार शेतकर्यांनी पीक विमा उतरविला आहे.
बैठकीत लोकप्रतिनिधी, सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे प्रमुख, त्यांचे प्रतिनिधी, जिल्हा अग्रणी बँकेचे कर्मचारी आदींसह संबंधीत यंत्रणांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा पायलट प्रोजेक्ट ः स्टेट बँक ऑफ इंडियाने राज्यात बुलडाणा जिल्ह्यात 1 सप्टेंबर 2016 पासून पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला आहे. जिल्ह्यातील बँकेच्या ग्रामीण व निमशहरी शाखांची संख्या लक्षात घेता प्रोसेसिंग शाखा किंवा तालुक्याच्या शाखेकडे कर्ज प्रकरणे वर्ग केली आहेत. हा पायलट प्रोजेक्ट 31 मार्च 2017 पर्यत सुरू रहाणार आहे. त्यामुळे शेतकर्यांनी आता खरीपाची कर्ज प्रकरणे व रब्बी हंगामातील कर्ज प्रकरणे संबंधीत बँकेच्या तालुका किंवा प्रोसेसिंग शाखेकडे द्यावीत. त्यामुळे या कर्ज प्रकरणे तालुका स्तरावर हाताळली जाणार आहेत. यानुसार चार ते पाच शाखा मिळून एक शाखा पीक कर्ज प्रकरणे हाताळणार आहे.
