दिघावासियांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई, दि 09 -  नवी मुंबईजवळच्या दिघ्यातील अनधिकृत बांधकामाप्रकरणी नागरिकांची मुदतवाढीची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. अनधिकृत घर 31 मेपर्यंत घर रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर दिघावासीयांनी मुदतवाढीची मागणी केली होती. ती मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मागितलेला वेळही नाकारण्यात आल्यामुळे आता तात्काळ दिघा वासियांना आपली घरे रिकामी करावी लागणार आहेत.
राज्य सरकारने यापूर्वी या अनधिकृत इमारतींवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी गृहनिर्माण मंत्री यांनी चारपट दंड आकारून इमारती नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 31 डिसेंबर 2015पर्यंतची राज्यातील 2 लाख बांधकामे नियमित केल्याची घोषणा विधानसभेत केली होती. मात्र या इमारती आता तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.