महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघटणेचे धरणे
बुलडाणा, दि. 21 - ग्रामिण भागातील महसूली काम पाहणारा महत्वाचा घटक म्हणजे तलाठी, शेतकर्यांपासून महसूली कामकाजासाठी येणार्या सर्वानाच तलाठी तोंड देत असतो. अलिकडे 7/12 संगनिकृत करण्याचा निर्णय शासणाने घेतला परंतू त्यामध्ये विविध त्रृटी आल्याने शेतकरी आणि तलाठी संघर्ष उद्भवत आहे. ही बाब शासणाच्या लक्षात आणूण देण्यासाठी संगणीकृत 7/12 तील अडचणी सोडविणे तलाठी साझ्याची पुर्णरचना करणे, मंडळ अधिकार्यांना पायाभूत प्रशिक्षण देणे आदी मागण्यासाठी आ
जपासून महाराष्ट्र राज्य तलाठी पटवारी, मंडळ अधिकारी समन्वय महासंघाचे वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे देण्यात आले. यावेळी संघटणेच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ, विदर्भ पटवारी संघ नागपूर, विदर्भ राजस्व मंडळ अधिकारी संघ नागपूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा तलाठी संघट या शासन मान्यताप्राप्त संघटना असून वरील चारही संघाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी, मंडळ अधीकारी समन्वय महासंघ हे करीत आहे. महासंघाच्या वतीने शासनाकडे वेळोवेळी मागण्या मांडल्या आहेत. त्यासाठी जानेवारी 14 मध्ये आंदोलनदेखील करण्यात आले होते. त्या मागण्यांपैकी तलाठी संजाची पुनर्रचना, 7/12 संगणकीकरण, ई-फेरफार मधील येणार्या अडचणी यांसह खालील मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. संदर्भ क्र.1 नुसार तलाठी संजाची व महसूल मंडळांची पुनर्रचना ही मागणी 30 एप्रिल 2015 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्री यांनी दिले होते. त्यांच्या बैठकीला एक वर्षाचा कालावधी होवून देखील सदरची मागणी मंजूर झालेली नाही. तसेच या बैठकीत 7/12 संगणकीकरणा बाबत सुध्दा चर्चा झाली होती. त्यानंतरही 7/12 संगणकीकरण व ई-फेरफार संदर्भात येणार्या अडी-अडचणींबाबत आपणास व जमाबंदी आयुक्त यांना वेळोवेळी लेखी स्वरुपात निवेदने दिलेली आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक चुका आहेत. 7/12 संगणकीकरणा बाबत मा.जमाबंदी आयुक्त यांचे 3 डिसेंबर 2015 चे परिपत्रक व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्णय 8 डिसेंबर 2015 याकडे संपुर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. कामाचा प्रचंड व्याप व कमी मनुष्यबळ अशी आमची स्थिती झालेली आहे. या दोन प्रमुख प्रश्नांसह खालील मागण्या प्रलंबित आहेत.
तलाठी सजांची व महसुल मंडळांची पुनर्रचना मं.अ.कार्यालय भाडे देणे. 7/12 संगणकीकरण व ई-फेरफारमधील अडचणी (सॉफ्टवेअर दुरूस्ती, सर्व्हरची स्पीड, नेट कनेक्टीव्हिटी इ. तलाठी/मंडळ अधिकारी यांना पायाभुत प्रशिक्षण देणे. अवैध गौण खनिज वसुली या कामातुन तलाठी संवर्गास वगळणे. तलाठी कार्यालय बांधुन देणे. मंडळ अधिकारी कार्यालय बांधुन देणे. महसुल खात्यात पदोवतीसाठी व्दिस्तरीय पध्दतीचा अवलंब करणे. सरळ सेवेची 25 टक्के पदे खत्यांतर्गत कर्मचार्यांसाठी राखुन ठेवणे. अंशदायी निवृती वेतन योजनेबाबत. वरील प्रमुख मागण्यांपैकी काही मागण्या यापुर्वीच्या बैठकीत चर्चील्या गेल्या आहेत. परंतू अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संपुर्ण राज्यातील तलाठी मंडळ अधिकार्यांमध्ये तीव्र स्वरुपाचा असंतोष निर्माण झालेला आहे. 7/12 संगणकीकरण व ई-फेरफार संदर्भात संघाने शासनास विनंती केली होती की, मुळशी, भोर लांझा, चोपडा, राहूरी, तेल्हारा हे तालुके पथदर्शी म्हणून निवडलेले होते. पथदर्शी म्हणून निवड केलेल्या तालुक्यात सदरील योजनेमध्ये कामकाज करीत असतांना येणार्या त्रुटी सर्वप्रथम दुर कराव्यात.
1 एप्रिल 2016 पासून नवीन पीककर्ज देण्यास सुरुवात होत आहे. तलाठ्यांकडील खातेदारांची संख्या विचारात घेता 95 टक्के खातेदार हे शेतकरी आहेत. त्यांना पीक कर्जासाठी 7/12 उतारे व एकूण जमीन दाखला (आठ अ) द्यावा लागणार आहे. तसेच एक लाखावरील कर्जाचा आज्ञावलीमधील असलेले दोष, सर्व्हरची स्पीड व कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे सोड शकत नाही हे खेदाने नमुद करावे लागते. वरील सर्व कारणमीमांसा विचारात घेवून समन्वय महासंघाने 11 एप्रिल 2016 पासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाची रुपरेषा सोबत जोडली आहे. संघाने आजपर्यंत शासनाबरोबर सहकार्याचेच धोरण ठेवलेले होते व आहे. आजही आमचा समन्वय व संवादावर विश्वास आहे. संघाने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केलेला नाही. परंतू शासन दिलेला शब्द पाळत नाही याचे दुःख होते. दुष्काळीपरिस्थितीमध्ये जमाबंदी आयुक्त व एन.आय.सी.पुणे यांचे हेकेखोरीमुळे आम्हास आंदोलन करण्यास भाग पाडेले आहे. शासनाने हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता संघाच्या मागण्या सोडवाव्यात अशी मागणी संघ्टणेने कली आहे.
यावेळी ज्ञानदेव हुबल अध्यक्ष रा.त.संघ, सतीष तुपे सरचिटणीस महासंघ, अशोक कोकाटे अध्यक्ष, महासंघ, महादेव राजुरकर अध्यक्ष विदर्भ पटवारी संघ, संजय अनव्हाने सरचिटणीस विदर्भ पटवारी संघ, अशांक भोसले अध्यक्ष रा.म.अ.संघ, शे.बा.चव्हाण सरचिटणीस रा.म.अ.संघ, एस.व्ही.रावस अध्यक्ष रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग त.संघ, डी.एम.पाटील सरचिटणीस रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग त.संघ आदींची उपस्थिती होती. तसेच या धरणे आंदोलनास वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, भाजपाचे दत्ता खरात, राणा चंदन आदिंनी पाठींबा दर्शविला आहे.
 |
| Add caption |
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ, विदर्भ पटवारी संघ नागपूर, विदर्भ राजस्व मंडळ अधिकारी संघ नागपूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्हा तलाठी संघट या शासन मान्यताप्राप्त संघटना असून वरील चारही संघाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य तलाठी, पटवारी, मंडळ अधीकारी समन्वय महासंघ हे करीत आहे. महासंघाच्या वतीने शासनाकडे वेळोवेळी मागण्या मांडल्या आहेत. त्यासाठी जानेवारी 14 मध्ये आंदोलनदेखील करण्यात आले होते. त्या मागण्यांपैकी तलाठी संजाची पुनर्रचना, 7/12 संगणकीकरण, ई-फेरफार मधील येणार्या अडचणी यांसह खालील मागण्या शासन स्तरावर प्रलंबित आहेत. संदर्भ क्र.1 नुसार तलाठी संजाची व महसूल मंडळांची पुनर्रचना ही मागणी 30 एप्रिल 2015 पर्यंत पुर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन महसूल मंत्री यांनी दिले होते. त्यांच्या बैठकीला एक वर्षाचा कालावधी होवून देखील सदरची मागणी मंजूर झालेली नाही. तसेच या बैठकीत 7/12 संगणकीकरणा बाबत सुध्दा चर्चा झाली होती. त्यानंतरही 7/12 संगणकीकरण व ई-फेरफार संदर्भात येणार्या अडी-अडचणींबाबत आपणास व जमाबंदी आयुक्त यांना वेळोवेळी लेखी स्वरुपात निवेदने दिलेली आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये अनेक चुका आहेत. 7/12 संगणकीकरणा बाबत मा.जमाबंदी आयुक्त यांचे 3 डिसेंबर 2015 चे परिपत्रक व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे निर्णय 8 डिसेंबर 2015 याकडे संपुर्णपणे दुर्लक्ष झालेले आहे. कामाचा प्रचंड व्याप व कमी मनुष्यबळ अशी आमची स्थिती झालेली आहे. या दोन प्रमुख प्रश्नांसह खालील मागण्या प्रलंबित आहेत.
तलाठी सजांची व महसुल मंडळांची पुनर्रचना मं.अ.कार्यालय भाडे देणे. 7/12 संगणकीकरण व ई-फेरफारमधील अडचणी (सॉफ्टवेअर दुरूस्ती, सर्व्हरची स्पीड, नेट कनेक्टीव्हिटी इ. तलाठी/मंडळ अधिकारी यांना पायाभुत प्रशिक्षण देणे. अवैध गौण खनिज वसुली या कामातुन तलाठी संवर्गास वगळणे. तलाठी कार्यालय बांधुन देणे. मंडळ अधिकारी कार्यालय बांधुन देणे. महसुल खात्यात पदोवतीसाठी व्दिस्तरीय पध्दतीचा अवलंब करणे. सरळ सेवेची 25 टक्के पदे खत्यांतर्गत कर्मचार्यांसाठी राखुन ठेवणे. अंशदायी निवृती वेतन योजनेबाबत. वरील प्रमुख मागण्यांपैकी काही मागण्या यापुर्वीच्या बैठकीत चर्चील्या गेल्या आहेत. परंतू अद्यापपर्यंत निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे संपुर्ण राज्यातील तलाठी मंडळ अधिकार्यांमध्ये तीव्र स्वरुपाचा असंतोष निर्माण झालेला आहे. 7/12 संगणकीकरण व ई-फेरफार संदर्भात संघाने शासनास विनंती केली होती की, मुळशी, भोर लांझा, चोपडा, राहूरी, तेल्हारा हे तालुके पथदर्शी म्हणून निवडलेले होते. पथदर्शी म्हणून निवड केलेल्या तालुक्यात सदरील योजनेमध्ये कामकाज करीत असतांना येणार्या त्रुटी सर्वप्रथम दुर कराव्यात.
1 एप्रिल 2016 पासून नवीन पीककर्ज देण्यास सुरुवात होत आहे. तलाठ्यांकडील खातेदारांची संख्या विचारात घेता 95 टक्के खातेदार हे शेतकरी आहेत. त्यांना पीक कर्जासाठी 7/12 उतारे व एकूण जमीन दाखला (आठ अ) द्यावा लागणार आहे. तसेच एक लाखावरील कर्जाचा आज्ञावलीमधील असलेले दोष, सर्व्हरची स्पीड व कनेक्टिव्हिटी नसल्यामुळे सोड शकत नाही हे खेदाने नमुद करावे लागते. वरील सर्व कारणमीमांसा विचारात घेवून समन्वय महासंघाने 11 एप्रिल 2016 पासून आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनाची रुपरेषा सोबत जोडली आहे. संघाने आजपर्यंत शासनाबरोबर सहकार्याचेच धोरण ठेवलेले होते व आहे. आजही आमचा समन्वय व संवादावर विश्वास आहे. संघाने हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा केलेला नाही. परंतू शासन दिलेला शब्द पाळत नाही याचे दुःख होते. दुष्काळीपरिस्थितीमध्ये जमाबंदी आयुक्त व एन.आय.सी.पुणे यांचे हेकेखोरीमुळे आम्हास आंदोलन करण्यास भाग पाडेले आहे. शासनाने हा विषय प्रतिष्ठेचा न करता संघाच्या मागण्या सोडवाव्यात अशी मागणी संघ्टणेने कली आहे.
यावेळी ज्ञानदेव हुबल अध्यक्ष रा.त.संघ, सतीष तुपे सरचिटणीस महासंघ, अशोक कोकाटे अध्यक्ष, महासंघ, महादेव राजुरकर अध्यक्ष विदर्भ पटवारी संघ, संजय अनव्हाने सरचिटणीस विदर्भ पटवारी संघ, अशांक भोसले अध्यक्ष रा.म.अ.संघ, शे.बा.चव्हाण सरचिटणीस रा.म.अ.संघ, एस.व्ही.रावस अध्यक्ष रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग त.संघ, डी.एम.पाटील सरचिटणीस रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग त.संघ आदींची उपस्थिती होती. तसेच या धरणे आंदोलनास वस्त्रोद्योग महामंडळाचे अध्यक्ष रविकांत तुपकर, भाजपाचे दत्ता खरात, राणा चंदन आदिंनी पाठींबा दर्शविला आहे.
