वाढीव पाणी पूरवठ्याकरीता निधी दयाः आ.बोंद्रे

 चिखली (प्रतिनिधी) । 27 - चिखली शहर हे बुलडाणा जिल्हयातील मध्यवर्ती ठिकाण आहे, तसेच जिल्हयाचे शैक्षणीक व आर्थीक राजधानी आहे. चिखली शहराला सध्या पुरेशी पाईप लाईन नसल्यामुळे 12 ते 15 दिवसा आड पाणीपूरवठा होतो आहे. यामुळे चिखली शहर वासियांची प्रचंड हेळसांड होवून नाकरीकांना मनस्ताप होत आहे. यामुळे शासनाने प्रलंबीत असलेल्या महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियांना अंतर्गत अंशत: मंजुर असलेल्या चिखली शहराच्या वाढीव पाणीपूरवठा येाजनेला त्वरीत निधी उपलब्ध करून दयावा अशी आग्रही मागणी चिखली मतदार संघाचे आमदार राहुल बोंद्रे यांनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे दि. 23 मार्च रोजी सभागृहात केली. 

चिखली शहराला मेहकर तालुक्यातील पेनटाकळी प्रकल्पातून पाणीपूरवठा करण्यात येतो. या ठिकाणी असलेल्या विधंन विहीरीवरील पंप हे कालबाहय झालेले असल्याने कमी प्रमाणात पाणीपूरवठा होतो. व शहरात अनेक भागात वाढीव पाईपलाईन साठी टाकण्यात आलेल्या व्हॉल्वमुळे शहरात 12 ते 15 दिवसाआड पाणीपूरवठा होत असल्याची बाब निर्दशनास आल्यामुळे चिखली नगर परिषदेने महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियाना अंतर्गत चिखली शहर वाढीव पाणीपूरवठा योजनेचा प्रकल्प अहवाल शासनाकडे सादर केला. सदर प्रस्तावास तत्वत: मान्यता असतांना सुध्दा सदर योजना ही पुर्णत्वास जावू शकली नाही. सदर योजनेच्या प्रस्तावाला मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जिवन प्राधीकरण प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार पुणे यांच्या मार्फत ता.क्र.मु.अ. प्र.व्य.स.से.ऋ/पुणे ताशा 21-444 दिनांक 27 फेबु्रवारी 2013 नुसार सुमारे 22 कोटी 16 लक्ष रूपयाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरात मिळाली नाही, व त्यासाठी निधीही तातडीणे उपलब्ध झाला नाही. यामध्ये सुधारणा कामे व भांडवली कामे या बाबींचा समावेश असतांना केवळ, सुधारणा  कामा अंतर्गत ग्राहक सर्व्हेक्षण, पाणी लेखा परीक्षण, हॅड्रालीक मॉडीलीग, ल्फोमिटर बसविणे, जि.आय.एस.मॅपींग कामापोटी केवळ 

93,32,000/- रूपयांना प्रशासकीय मान्यता न देणे व त्यापैकी फक्त 42 लक्ष रूपये नगर परीषदेस उपलब्ध करून दिल्या गेले. तर नगर परीषदेकडून 10 टक्के सहभाग वसूल करून घेण्यात आला. व उर्धवट निधीतून नगर परिषदेला दिल्यामुळे योजना पुर्णत्वास गेली नाही. भांडवली कामाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी दिनांक 31 जुलै 2013 रोजी मा.मंत्री पाणीपुरवठा व स्वच्छता या अध्यक्षतेखाली दिलेल्या निर्देशानूसार 135 

एल.पी.सी.डी ऐवजी केवळ 70 एल.पी.सी.डी. ने संकल्पीत करून तांत्रिक मान्यता दिलेली असल्यामुळे नागरीकांची पाण्याची आवश्यकता पुर्ण झाली नाही. सदर प्रस्ताव गेल्या कित्येक महिन्यापासून शासनाकडे निधीसाठी प्रलंबीत असल्यामुळे, नागरीकांमध्ये तिव्र असंतोष निर्माण होत आहे. या योजने व्दारे नागरीकांच्या पिण्याच्या पाण्याची समस्या दुर व्हावी व प्रत्येक नागरीकाला पुरक पाणी मिळावे यासाठी तातडीणे कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. असा प्रश्‍न आमदार राहुलभाउ बोंद्रे यांनी औचित्याच्या मुद्याव्दारे विधानसभा सभागृहात उपस्थित केला. 

आमदार राहुल बोंद्रे यांनी चिखली नगर परिषदेच्या वाढीव पाणीपूरवठा योजनेच्या निधी संदर्भात औचित्याच्या मुद्या उपस्थित केल्यामुळे सदर योजनेवर निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तर पुर्वी तत्वत: मंजुर असलेल्या प्रकल्प अहवाल सादर केलेल्या कंत्राटदाराचे कंत्राट रद्द करून नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा घाट चिखली न.प.च्या नविन अध्यक्षांनी घातला आहे. तर प्रस्तावीत योजनेवर निधी उपलब्ध झाल्यास आमदार राहुल बोंद्रे यांच्या प्रयत्नांनाच मिळालेले यश असे म्हणावे लागेल.