मोबाईल टॉवरवर सोमवारी कारवाई

सांगली, दि. 26 - महापालिका क्षेत्रातील मोबाइल टॉवरवर घरपट्टी आकारण्यासाठीच्या मोहिमेचा भाग म्हणून  22 टॉवरवर तातडीने कारवाई करा, असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती संतोष पाटील यांनी दिले. आयुक्त अजिज कारचे यांच्यासह प्रमुख अधिकार्‍यांसमवेत पालिकेतील विविध प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी बैठक झाली. घरपट्टी, बांधकाम परवाने असे विषय चर्चेत आले.

शहरातील मोबाइल टॉवरची घरपट्टी आकारणीत गौडबंगाल आहे. मोबाईल कंपन्या न्यायालयात गेल्याने त्यांची वसुली ठप्प आहे. सुमारे अडीचशेंहून अधिक टॉवर महापालिका क्षेत्रात आहेत. त्यातल्या किती टॉवरना घरपट्टी आहे, याबद्दलची माहिती द्यावी, असे आदेश यापूर्वी वारंवार देऊनही प्रशासनाकडून मात्र कोणतीही कृती होत नाही. नगरसेवक विष्णू माने यांनी हा विषय लावून धरूनही प्रशासन दाद देत नाही. त्यामुळे संतापलेल्या माने यांनी बैठकीत अधिकार्‍यांना मोबाइल कंपन्यांचे अधिकार्‍यांना हप्ते सुरू असल्याचा आरोप केला. 

गटनेते किशोर जामदार म्हणाले, 1997 पासून किती बांधकाम परवाने दिली आणि त्यातल्या किती इमारतींना पूर्तता प्रमाणपत्रे दिली, याची माहिती घ्यावी. ज्यांनी पूर्तता प्रमाणपत्रे घेतलेली नाहीत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी सूचना त्यांनी केली. जिल्हा सुधार समितीने प्रभाग सभांसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या 29 मार्चला सुनावणी होणार आहे. ही माहिती याचिकाकर्ते ड. अमित शिंदे, आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण यांनी दिली. सांगली-मिरज- कुपवाड शहर महापालिकेसह मुबई, नवी मुबई, मीरा भाईंदर, ठाणे, कल्याण डोंबिवली, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे या महापालिकांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. 

कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे प्रभाग सभा न घेतल्याने या महापालिका बरखास्त कराव्यात, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात येणार आहे. मुख्य न्यायाधीश धीरेंद्रकुमार वाघेला यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे. नागरिकांच्या कारभारात सहभाग वाढावा, यासाठी प्रभाग सभांची तरतूद आहे. मात्र सर्वच महापालिकांची याबाबत अनास्था आहे. त्यामुळे समितीने उच्च न्यायालयाच्या कक्षेतील महापालिकांना प्रतिवादी करून राज्यातील अन्य महापालिकांना आदेश काढावेत, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.