एक रूपयाचा भाव देणारे भुजबळांविरूध्द आरोपपत्र दाखल ; नाशिकच्या बीकेसीचीही चौकशी होण्याची शक्यता

मुंबई ः भुजबळ समर्थकांकडून राजकीय सुडाच्या कितीही बोंबा मारल्या जात असल्या तरी त्यांच्याच सत्ताकाळात चौकशीला सुरूवात झालेल्या कलिना भुकंड प्रकरणी तब्बल 17,400 पानांचे आरोपपत्र एसीबीने दाखल केल्याने न्यायालयीन कोठडीत असलेले छगन भुजबळ यांच्यासमोरील अडचणीत आणखी भर पडली आहे. दरम्यान, कलिना भुखंडाप्रमाणेच मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टने नाशिकच्या भुजबळ नॉलेजसिटीसाठी सरकारी जमीन लाटल्याची चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात उपलब्ध असलेली माहिती पाठविण्याचे आवाहन खा. किरीट सोमय्या यांनी केले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नाशिकच्या जागेचीही लवकरच चौकशी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या 20-25 वर्षांत सत्तेच्या मस्तीत वावरत असलेले छगन भुजबळ आणि त्यांचे आप्तस्वकीय यांच्यामागे लागलेला कायद्याचा ससेमिरा संपायला तयार नाही. एकीकडे एसीबी आणि दुसरीकडे अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजे ईडी या दोन्ही तपास यंत्रणाच्या कचाट्यात सापडलेले छगन भुजबळ 31 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यातच मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पमधील मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे कंत्राट देण्याच्या बदल्यात लाच घेतल्याच्या आरोपावरून भुजबळ आणखी एक संकटात सापडले आहेत.
आर्थिक अफरातफर प्रकरणात आर्थर रोड कारागृहात कैद असलेले राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मागे लागलेले दुष्टचक्र थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे कँत्राट देण्याच्या बदल्यात लाच घेतल्याच्या आरोपावरून भुजबळ नव्या संकटात सापडले आहेत. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) भुजबळांविरोधात सोमवारी 17,400 पानी आरोपपत्र दाखल केले. एकीकडे एसीबी व दुसरीकडे अंमलबजावणी संचालनालय(ईडी) अशा दोन तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात भुजबळ सापडले आहेत.महाराष्ट्र सदन बांधकाम गैरव्यवहार तसेच आर्थिक अफरातफर प्रकरणात भुजबळ अडचणीत सापडले आहेत. आर्थिक अफरातफरीचे ठोस पुरावे हाती लागल्यानंतर ईडीने त्यांना 14 मार्च रोजी अटक केली. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने त्यांना  मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली. सध्या ते आर्थर रोड कारागृहाच्या ’अंडा सेल’मध्ये बंदिस्त आहेत. या कोठडीची मुदत संपत नाही, तोच एसीबीने सोमवारी मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना कॅम्पसमधील मध्यवर्ती ग्रंथालय प्रकरणात भुजबळांविरोधात 17,400 पानी आरोपपत्र दाखल केले. भुजबळ व अन्य सहा जणांविरोधात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकार्‍यांचा समावेश आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा आणि भारतीय दंडसंहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हेगारी कारस्थान, भ्रष्टाचार, फसवणूक आदी आरोप ठेवण्यात आले आहेत. भुजबळ व अन्य आरोपींनी कलिना येथील भूखंड खाजगी विकासकाला कमी दराने भाडेतत्त्वावर देऊन सरकारी तिजोरीचे मोठया प्रमाणावर नुकसान केल्याचा आरोप आहे. एसीबीच्या म्हणण्यानुसार, कलिना येथे मुंबई विद्यापीठाचा एक मोक्याचा भूखंड आहे. यापैकी चार एकरचा भूखंड विद्यापीठाने राज्य सरकारला मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे बांधकाम करण्यासाठी दिला होता.
त्या भूखंडाच्या काही भागावर ग्रंथालयाच्या बांधकामासाठी 2009 साली तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निविदा जारी केल्या होत्या. तसेच उर्वरित भूखंड 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर खाजगी विकासकाला प्रती चौरस मीटर 1 रुपयाच्या दराने दिला. हा व्यवहार बेकायदा असल्याचा एसीबीचा आरोप आहे. याबाबत महसूल विभागाला अंधारात ठेवण्यात आले होते आणि जिल्हाधिकार्‍यांनाही कळवण्यात आले नव्हते. एसीबीने भुजबळांविरोधात चालू वर्षी दाखल केलेले हे दुसरे आरोपपत्र आहे. या तपास यंत्रणेने फेब्रुवारीत महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी भुजबळांविरोधात पहिल्यांदा आरोपपत्र दाखल केले. ’आम आदमी पार्टी’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने भुजबळांच्या चौकशीचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाला अनुसरून तपास यंत्रणांनी भुजबळांच्या चौकशीला सुरुवात केली. भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांनी विविध सरकारी कँत्राटे जारी करताना मोठया प्रमाणावर लाच घेतल्याच्या आरोपाची ईडीद्वारे चौकशी सुरू आहे.
सुड नव्हे, पापाचे भोग
भुजबळ समर्थक म्हणतात - सरकारने सुड उगविला. वस्तुस्थिती असी आहे की, भुजबळ यांनी प्रचंड संपत्ती कशी कमविली याचा शोध घेण्यासाठी कुठल्याही यंत्रणेच्या अहवालाची गरज नाही. सामान्य माणूसदेखील भुजबळ यांच्या उत्पन्नस्त्रोतांबद्दल ज्ञात आहे. वास्तविक कलिना प्रकरणाची चौकशी कधी सुरू झाली यातच त्यांच्या सुड भावनेचे उत्तर आहे. सत्तेच्या काळात केलेल्या पापाचे हे भोग आहेत. अशा प्रतिक्रिया साबांत उमटी लागल्या आहेत.