रुग्णांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची गरज
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 26 - रुग्णांना दिलासा देणार्‍या क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यात रुग्णांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी समिती नेमण्याची तरतूद आहे. त्या ऐकण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशाची नेमणूक करावी, अशी मागणी जन आरोग्य अभियान या संस्थेने केली आहे. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यात रुग्णांच्या हक्कांबाबत काही तरतुदी आहेत. त्यात रुग्णांकडून घेण्यात येणार्‍या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्याचीही तरतूद आहे. त्याप्रमाणेच रुग्णांवरील उपचार आणि अन्यायाबाबत दाद मागण्यासाठीही तरतूद आहे.
यानुसार रुग्णांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी जिल्हास्तरावर समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचा अध्यक्ष नेमण्याबाबत जन आरोग्य अभियान ही संस्था आणि सरकारी यंत्रणेत मतभेद आहेत. आरोग्य खात्याला या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी किंवा महापालिकेचे आयुक्त असावेत, असे वाटते. निवृत्त न्यायाधीशांकडे या समितीचे अध्यक्षपद द्यावे, अशी जन आरोग्य अभियानाची मागणी आहे. जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त यांच्याकडे अनेक जबाबदार्‍या असतात. रुग्णांच्या तक्रारींचे निवारण कमी वेळेत व्हावे, याकरिता रुग्णांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी जिल्हापातळीवर स्थापन करण्यात येणार्‍या समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक व्हावी, अशी आमची मागणी आहे, असे जन आरोग्य अभियानचे सहसमन्वयक
डॉ. अभिजित मोरे यांनी सांगितले. या समितीत सरकारी अधिकारी, डॉक्टरांच्या संघटनेचे प्रतिनिधी व रुग्णांसाठी काम करणार्‍या संघटनांचे प्रतिनिधी असावेत, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायद्याचा उल्लेख राज्यपालांनी अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या अभिभाषणात केला. त्यामुळे दोन वर्षे रखडलेला हा कायदा मंजुरीसाठी सभागृहात येईल, अशी सगळ्यांना आशा आहे. प्रत्यक्षात हा कायदा मंजुरीसाठी येण्यास बराच वेळ लागेल, आरोग्य खात्यातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. या कायद्याच्या मसुद्याला विधी व न्याय विभागाची मंजुरी मिळाली आहे. सध्या ही फाइल वित्त विभागाकडे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या मा
हितीनुसार, वित्त विभागाने यातील काही तरतुदींबाबत प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.