दंड संहितेत व्यापक बदलाची गरज : राष्ट्रपती

 कोची/वृत्तसंस्था । 28 - इंग्रजांनी तब्बल 155 वर्षापूर्वी लागू केलेल्या भारतीय दंड संहितेत (आयपीसी) आतापर्यंत अत्यंत मामुली बदल झाले असून त्यामध्ये काळानुरूप व्यापक बदलाची आवश्यकता आहे; अशी सूचना राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी केली.  

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशविरोधी घोषणाबाजीनंतर विद्यार्थ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी देशद्रोहाच्या कलमात आवश्यक बदल करण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रपतींनी ही महत्वपूर्ण घोषणा केली आहे. भारतीय दंड संहितेला 155 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते. देशात लागू असलेली दंड संहिता इंग्रजी राजवटीत 155 वर्षापूर्वी अमलात आली आहे. आताच्या काळात परिस्थितीत मोठे बदल झाले असून 21 व्या शतकाच्या आवश्यकतेनुसार दंड संहितेतही व्यापक बदल करणे आवश्यक आहे.