रस्ते, पूल, महामार्ग यांचा विकास वाळूशिवाय होवूच शकत नाही ः आंधळकर

 पुणे (प्रतिनिधी)। 24 - अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मुलभूत गरजा आहेत. वाळूशिवाय घरे बांधणे, औद्योगिक क्षेत्रात कारखाने रस्ते, पूल, महामार्ग यांचा विकास वाळूशिवाय होवूच शकत नाही. तर मग वाळू व्यवसाय अवैध कसा असा खडा सवाल पुणे-सोलापूर जिल्हा वाळू वाहतुक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष भाऊसाहेब आंधळकर यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषदेत केला.

पुढे बोलताना आंधळकर म्हणाले की, वाळू वाहतुक करणार्यांवर मालकांचे कुटूंब, वाहन चालक, कामगार, बिगारी, टोल, गॅरेजवाले, रस्ता, कर, विमा, बँका, फायनांन्स्, टायर, पेट्रोल-डिझेल, स्पेअरपार्टस्, विक्री आणि महामार्गावरील हॉटेल व्यवसाय यासारख्या अनेक व्यावसायिकांची कुटूंबे या वाळू वाहतूक व्यवसायांवर अवलंबून आहेत. याचा राज्य शासनाने विचार करावा. एकट्या पुणे शहराची आज वाळूची गरज 20 लाख ब्रास म्हणजेच 10 लाख ट्रक इतकी आहे. शासनाच्या आढमुठ्या धोरणामुळे काही हजार ब्रासच्या वाळूचीच विक्री होते. तर मग बाकीची वाळू जाते कुठे? याचे नियमन केल्यास दोन हजार कोटी रुपयांचा लाभ पुणे सोलापूर जिल्ह्यातून शासनास होऊ शकतो.

केवळ उजनी धरणात 15 टीएमसी पाण्याची जागा वाळूने व्यापली आहे.म्हणजेच 51 हजार कोटी रुपयांचे काळे सोने उजनी धरणात दडले आहे. त्याचा उपसा केल्यानंतर पाण्याची क्षमता 15 टीएमसीने वाढेल असाच प्रकार महाराष्ट्रातील अनेक धरणात केला तर खूप फरक पडेल.येत्या 8 मार्चपासून मुंबईत सुरु होणार्या बजेट अधिवेशनावर संपूर्ण महाराष्ट्र वाळू वाहतुकदारांचा मोर्चा आम्ही नेणार आहोत. सुमारे 10 हजारांहून अधिक वाहने त्याचबरोबर चालक, मालक, बिगारी यामध्ये सहभागी होतील. वाळू वाहतुक करणार्यांना वाळू माफिया असे संबोधू नये. त्याऐवजी चोरुन वाळू उपसा करणारे व त्याची विक्री करणार्या वाळू माफियांवर कारवाई करावी. ज्या पोलिस स्टेशन वा तहशिलच्या हद्दीत असे वाळू उत्खनन होत असेल तर त्यांच्यावरही मोक्का अंतर्गत कारवाई करावी. अशी आमची मागणी आहे.

सरकारी ठेकेदार वाहन चालकाला रॉयल्टीची पावती देत नाहीत. ती देणे बंधनकारक करावे. वाळू वाहतुक करणारे वाहन ट्रक हे अत्यावश्यक सेवेत मोडावे. ज्या ठिकाणी लिलावाची विक्री होत नाही किंवा लिलाव होत नाही त्याठिकाणी सरकारी अधिकारी नेमून त्याची वाहनचालकांना वाळूची विक्री करण्यात यावी.

पुणे आणि सोलापूर जिल्ह्यात बाराही महिने वाळू  वाहतुकदारास शासनाने वाळू उपलब्ध करुन द्यावी. ज्या ठेक्याचा लिलाव कोणी घेतला नाही त्या ठिकाणचे ठेके शासन नियंत्रणाखाली शासकीय अधिकारी व कर्मचारी नेमून वाहतुकदारास उपलब्ध करुन द्यावेत या मागणीसह अनेक मागण्या समितीचे अध्यक्ष आंधळकर यांनी केल्या आहेत.वाळू वाहतुकीच्या ट्रकवर यवत पोलिसांनी कारवाई केल्याच्या कारणावरुन रविवारी दि. 14 फेब्रुवारी रोजी रात्री पोलिस आणि वाळू वाहतुकदार संघर्ष समितीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते यांच्यात चांगलाच वाद झाला होता या पार्श्‍वभूमीवर आंधळकर यांनी पत्रकार परिषदेत वाळू वाहतुकदारांना भेडसावणार्या अडचणी मांडल्या.यावेळी आंधळकर म्हणाले की, वाळूची जागेवरच रॉयल्टीची पावती देवून महसूल गोळा करावा. संपूर्ण महाराष्ट्रात वाळू लिलाव पद्धत बंद करुन सरकारी नियंत्रणात वाहतुकदारास वाळू उपलब्ध करुन द्यावी त्यामुळे कमी किंमतीत त्यांना वाळू उपलब्ध होईल व त्या कायदेशीर पैशाचा भरणा करुन ग्राहकास 

शहराच्या ठिकाणी पोहोचवली जाईल त्यामुळे वाळू माफिया नेस्तनाबूत होतील व गोरगरीब जनतेला 25 टक्के कमी दराने घरे उपलब्ध होतील.

वाळूची वाहतुक करणारे वाहन हे कोणत्याही सरकारी अधिकार्‍याकडून तो सरकारी वाहनात तसेच ड्युटीवर असताना वाहन अडविण्यात यावे, त्या अधिकार्याचा दर्जा पोलिस ठाणे प्रभारी अधिकारी आर.टी.ओ. किंवा तहसीलदार या सारख्या वरिष्ठ अधिकार्‍यास असावा. खासगी गुंडांकडून वाळू वाहतुक करणारे वाहन अडवून त्यांच्याकडे जबरदस्तीने पैशाची वसूली केली जाते. त्यांच्यावर चालक, मालक, युनियन सदस्य यांनी तक्रार दिल्यास गुन्हे दाखल करावेत. शासनाने ज्या ठेकेदारास लिलाव दिलेला आहे त्या ठिकाणी ट्रकमध्ये वाळू भरल्यानंतर भरलेल्या वाळूची रितसर पावती देणे बंधनकारक करावे. अशा मागण्या पुणे-सोलापूर जिल्हा वाळू संघर्ष समितीच्या वतीने शासनाडे करण्यात आल्या असल्याचे अध्यक्ष भाऊसाहेब आंधळकर यांनी सांगितले.

धरणातून अनधिकृतपणे वाळू उपसा करणार्या माफियांविरुद्ध सरकारने कारवाई करावी, आणि वाहतूकदारांकडून कर घेऊन शहरात वाळूचा पुरवठा करावा. त्यामुळे सरकाच्या तिजोरीत करोडो रुपये रोख जमा होतील सध्या मात्र हा पैसा माफियांच्या घशात जातो आहे. त्यामुळे सरकारने वाहतूकदारांमुळे अधिकपणे वाळू उपसा करण्यास परवानगी द्यावी.