विशेषाधिकारांची माहिती सहकार्‍यांपर्यंत पोहोचवावी- डॉ. निलम गोर्‍हे
नाशिक/प्रतिनिधी। 21 - विधानमंडळ सदस्यांच्या विशेषाधिकारांबाबत माहिती आपल्या सहकार्‍यापंर्यंत
पोहचवावी, असे आवाहन विधान परिषद विशेषाधिकार समिती प्रमुख तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. निलम गोर्‍हे यांनी केले.
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ येथे नाशिक विभागातील अधिकार्‍यांना विधानमंडळाच्या विशेषाधिकाराबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस समिती सदस्य आमदार डॉ. अपूर्व हिरे, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे, सचिव उत्तमसिंग चव्हाण, विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले, पोलीस आयुक्त् एस.जगन्नाथन, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विनयकुमार चौबे, उपसचिव नंदलाल काले, डॉ. संतोष भोगले, जिल्हाधिकारी दीपेद्र सिंह कुशवाह आदी उपस्थित होते. डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या, न्यायपालिका, कार्यकारी मंडळ आणि विधीमंडळ अशा तीन स्तरावरून लोकशाहीचे कामकाज चालते. विधीमंडळात सदस्य समाजहिताचे प्रश्‍न मांडतात. माहिती अधिकार कायदा आणि सेवाहमी विधेयकाद्वारे शासनानेदेखील जनतेशी असणारी बांधिलकी स्पष्ट केली आहे.
जनतेच्या समस्या सोडवितांना कामकाज करणे सुलभ व्हावे आणि कर्तव्य नीटपणे पूर्ण करता यावे यासाठी सदस्यांना विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. विधीमंडळ जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे न्यायमंदीर असून त्याचा सन्मान राखला जावा, अशी भूमिका यामागे आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
विधानमंडळाच्या सदस्यांना कार्यक्षमरित्या कार्य करतांना अडथळा येता कामा नये, हे विधानमंडळाच्या विशेषाधिकारामागील मुलभूत तत्व असल्याचे सांगून डॉ. गोर्‍हे म्हणाल्या, विशेषाधिकाराकडे लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांनी सहभागी लोकशाहीच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून पाहावे. आज माध्यमे प्रभावी भूमिका बजावतांना प्रत्येक घटना समाजासमोर आहे त्याच स्वरूपात तात्काळ पोहचते. अशावेळी जनतेचे लक्ष लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांकडे असते. त्यामुळे विशेषाधिकाराचे सामर्थ्य व मर्यादा यांचा सुवर्णमध्य गाठणे व त्यासाठी लोकहिताला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी कोकण, अमरावती आणि औरंगाबाद विभागात अशा स्वरुपाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
प्रधान सचिव डॉ. कळसे म्हणाले, लोकोपयोगी धोरणे आखण्याचे कार्य विधीमंडळाचे आहे. त्यासाठी घटनेने विधान मंडळ सदस्यांना विशेषाधिकार प्रदान केले आहे. विशेषाधिकाराचे पालन करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यात समन्वय असणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या रथाची ही दोन चाके असून त्यांच्यात सुसंवाद घडवून आणण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले आहे, असे त्यांनी सांगितले. अशा स्वरूपाचा पहिला प्रयत्न असल्याचे सांगून त्यांनी विधीमंडळाच्या विशेषाधिकारांबाबत सोदाहरण माहिती दिली.
यावेळी श्री. काले यांनी सादरीकरणाद्वारे विधानमंडळाचे विशेषाधिकार या विषयावर विधानमंडळ सचिवालयाकडून तयार करण्यात आलेल्या माहितीचे सादरीकरण केले. तर डॉ. भोगले यांनी विधानमंडळ सदस्यांना द्यावयाच्या सौजन्य व सन्मानाच्या वागणुकीविषयी असणार्‍या विविध परिपत्रकातील तरतुदींची माहिती दिली.