पोलिसांची दीडशे घरे विकासकांकडेच!

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 23 - पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्‍नाला विद्यमान भाजप-सेना शासनाने प्राधान्य दिले असले तरी गेल्या अनेक वर्षांत हक्काची दीडशे घरेही पोलिसांना मिळू शकलेली नसल्याची माहिती उघड झाली आहे. ताडदेवमध्ये आलिशान जुळे टॉवर्स उभारणार्‍या एस. डी. कॉर्पोरेशन या नामांकित बांधकाम कंपपनीने पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडाचे चटईक्षेत्रफळ मिळविले असले तरी 17 वर्षे उलटल्यानंतरही पोलिसांसाठी हक्काची घरे बांधून दिलेली नाहीत. उलट पोलिसांच्या भूखंडाचा 400 चौरस मीटर इतका भूखंड गिळंकृत केल्याप्रकरणी सध्या मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. याशिवाय आणखी तीन विकासकांनी पोलिसांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.

ताडदेव येथील एम. पी. मिल कँपाऊंडमध्ये पोलिसांसाठी सुमारे अडीच एकर भूखंड (9500 चौरस मीटर) राखीव ठेवण्यात आला होता. उर्वरित भूखंडावर शापुरजी पालनजीचा भाग असलेल्या एस. डी. कॉर्पोरेशनने दोन आलिशान टॉवर्स उभारले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मोबदल्यात त्यांना चटईक्षेत्रफळ मिळाले आहे. पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या भूखंडापोटी 3025.75 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचे बांधकाम करून देण्याचे याबाबतच्या देकार पत्रात नमूद आहे. परंतु गेल्या  वर्षांत पोलिसांना यापैकी काहीही मिळालेले नाही. उलटपक्षी या देकारपत्रात पोलिसांच्या मालकीच्या 9500 ऐवजी  9100 चौरस मीटर असे भूखंडाचे क्षेत्रफळ नमूद करण्यात आले आहे. पोलिसांच्या मालकीचा 400 चौरस मीटर भूखंड परस्पर गिळंकृत केल्याची बाब महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन महासंचालक अरुप पटनाईक यांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तात्काळ ही बाब मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारीया यांना पत्र लिहून कळविली आणि चौकशी करण्याची विनंती केली. मारीया यांनी या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे विभागाला चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

 आर्थिक गुन्हे विभागाचे वरिष्ठ निरीक्षक कापसे यांनी या प्रकरणी चौकशी करून 24 जून 2015 मध्येच अहवाल दिल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिळविलेल्या कागदपत्रांमुळे स्पष्ट झाले आहे. आता मात्र या प्रकरणी काहीही कारवाई होऊ शकलेली नाही वा त्याचा पाठपुरावाही झालेला नसल्याचे दिसून येते. या आरोपांचा एस. डी. कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अमित ठक्कर यांनी वेळोवेळी इन्कार 

केला आहे. झोपु प्राधिकरणाने दिलेल्या देकार पत्रानुसार आमचे काम सुरू असून पोलिसांना आम्ही घरे बांधून देणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय रिचा डेव्हलपर्स, मे. लॉजिस्टिक्स आणि मे. आदित्य इंटरप्राईझेस  विकासकही पोलिसांना घरे बांधून देणार आहेत. परंतु ही घरेही पोलिसांना मिळालेली नसल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे.