विकासात्मक मुद्दयावर चर्चा होणार का ?

संसदेचे आजपासुन सुरू झालेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या अभिभाषणाने झाली. सरकारच्या विविध योजना, ध्येयधोरणाचा सारांश राष्ट्रपतीनीं आपल्या अभिभाषणात मांडला असून,संसदेत गोधंळ घालू नका, तर चर्चा करा,असेही  एकप्रकारे संसदेत गोधंळ घालणार्‍या खासदारांना सुनावले आहे. हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन  विविध प्रश्‍नांवर गाजणार हे सर्वसामान्यांनी गृहीत धरले आहेच. देशातील आजमितीस असलेली परिस्थितीवर विरोधी पक्ष सरकारला कसे धारेवर धरतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. परवाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी वापरलेली आपली नेहमीची स्टाईल मध्ये विरोधकांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.  

त्यात ते म्हणाले की, केंद्रातील सरकार अस्थिर करण्याच्या आणि आपली बदनामी करण्याचा कट विरोधकांकडून रचला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या अशा विधानामुळे लोकसभा निवडणूकीपूर्वी नक्कीच फायदा झाला मात्र आता तो होण्याची तसूभरही शक्यता नाही. कारण आजच्या परिस्थितीला जनता चांगलीच ओळखून आहे,त्यामुळे आतातरी ‘गोबेल्स’ नीतीचा तसूभरही फायदा होणार नाही हे मात्र नक्की. पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याची विरोधकांनी खिल्ली उडविली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला होणार हे निश्‍चित असल्याने त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी वरील वक्तव्य केले असल्याचे विरोधकांनी म्हटले असले तरी, देशात विविध विषयांवर आंदोलने होत असताना पंतप्रधान गप्प का होते,ते त्या प्रश्‍नाला सामोरे का गेले नाहीत? ते प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यांनी पुढाकार का घेतला नाही ? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्तिाने उपस्थित होत आहेत. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात आज जे काय चालले, त्याचे पुरावे अद्यापही समोर आले नाही, मग कोणत्या आधारावर देशद्रोहाचे खटले दाखल केले याचे उत्तर मोदी सरकारला या अधिवेशनात द्यावे लागतील,

हे मात्र नक्की.सरकार जर अशा सामाजिक प्रश्‍नावरून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू लागले तर अर्थसंकल्प सादर होण्याव्यतिरिक्त या आधिवेशनात कसले काम अथवा इतर विधेयक संमत होतील याची तसूभरही शक्यता आतातरी दिसून येत नाही. महाराष्ट्रात देखील अधिवेशन सुरू होण्याच्या अगोदर मुख्यमंत्री खासदारासोबत चर्चा, विचारविनिमय करतात, जेणेकरून अधिवेशनात महाराष्ट्राचे कोणते प्रश्‍न मांडता येतील, कोणती रणनिती आखावी लागेल, परंतू यावर्षी अशी कोणतीही चर्चा करण्याची तयारी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली नाही,थोडक्यात विकासाच्या बाबतीत आपल्याला चर्चा करण्यात किती रस आहे हेच दिसून येते. आम्ही चर्चा करण्यास तयार आहोत असे सरकारच्या वतीने जरी सांगण्यात येत असले त्यातील नौटंकीपणा आपल्याला दिसून येतो. थोडक्यात काय तर चर्चा करायची नाही, व चर्चा केली नाही म्हणून विरोधीपक्षाला दुषणे द्यायची असाच कार्यक्रम सरकार राबवणार असल्याची चिन्हे आहेत.