मराठवाडा भागात दुष्काळाची छाया पसरली आहे. त्याचे पडसाद मात्र अवघ्या महाराष्ट्रात दिसायला सुरुवात झाली. कृषीमंत्र्यानी राज्यपालांनी दौरा केला नाही, अशी टिका होत आहे तर मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राच्या कोर्टात चेंडु टोलावल. मे महिना अजुन उजाडायचा आहे, पण महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागात दुष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. या दुष्काळाचे संकट शेतकर्‍यांंसमोर आ वासुन उभे आहे.
आम्ही ग्रामीण महाराष्ट्राचे नेते अशा वल्गना करणारे नेते आता बळीराजाला विसरलेत आणि दुष्काळावरुन एकमेकांवर आरोप-प्रत्योरोप करण्यात दंग आहेत. दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकला गेला तो फक्त दुष्काळग्रस्त. महाराष्ट्राच्या कुणा एका बळीराजाची व्यथा ही केवळ त्याचीच नाही तर महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाचा सोस सोसणार्‍या असंख्य बळीराजाची आहे. अवघ्या काही महिन्यापुर्वी आम्ही ग्रामीण महाराष्ट्राचे नेते, शेतकर्‍याचे पुत्र आहोत, असे सांगत जोरदार भाषणबाजी करणार्‍या सार्‍यांनीच आज या बळीराजाला एकटे पाडले आहे. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु असताना दुष्काळांने होरपळणार्‍या या सर्वसामान्यांना अस्मानीच नाही तर सुल्तानी संकटाला सामोरे जावे लागले आहे. यातच मराठवाड्यातल्या चारा छावण्या बंद कराव्यात असा फतवा सरकारने काढला होता. दुष्काळग्रस्ताविषयी शासकीय नोकरी करणार्‍या अधिकार्‍यांना कशी सहानुभूती नसते याचे हे एक नमुनेदार उदाहरण आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख नेहमी रयतेचा राजा असे केले जाते. कारण ते शेतकर्‍यांच्या दुःखाविषयी फार संवेदनशील होते. त्यांची शिवशाही शेतकर्‍यांविषयी उदार होती. ती संवेदनशीलता आता महाराष्ट्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपा-सेनेच्या शिवशाहीमध्ये राहिली नाही की काय असा प्रश्‍न उपस्थित व्हावा अशी स्थिती आलेली आहे. या शिवशाहीतली नोकरशाही वातानुकूलित कक्षांमध्ये बसून कागदी घोडे नाचवून मराठवाड्यातल्या दुष्काळग्रस्तांची अक्षरशः क्रूर चेष्टा करायला लागली आहे. दुष्काळाच्या परिस्थितीत चारा छावणी ही शेतकर्‍यांसाठी मोठी दिलाशाची गोष्ट असते. कारण माणूस कसाही जगतो पण जनावराला जगवणे अवघड असते. मात्र शेतकर्‍यांच्या आयुष्यातल्या या संवेदनशील विषयाबाबत आपली नोकरशाही किती बोथट आहे हे या आदेशावरून दिसून आले आहे. या वर्षी पाऊसच पडला नाही आणि रब्बीच्या पेरण्याच झाल्या नाहीत तर चार्‍याची स्थिती कशी सुधारणार? कागदोपत्री मेळ घालून रब्बी परिस्थिती सुधारल्याचे अहवाल पाठवले गेले आणि त्या बनावट अहवालांच्या आधारावर विसंबून राहून या अधिकार्‍यांनीसुध्दा चारा छावण्या बंद करण्याचे फतवे काढले. ज्यांच्याकडून थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा त्या कृषीमंत्र्यानी दिलासादायक अस काहीच न सांगता धक्कादायक विधान करत राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यावरच दुष्काळाच खापर फोडले. मे महिना उजाडायला अजुन अवधी आहे, पण एवढ्यातच महाराष्ट्राच्या बहुतांशी भागात दुष्काळाने काहूर माजवला आहे. दुर्दैवाने परिस्थीती काहीही असो त्याचे राजकारण मात्र झालेच पाहिजे या नात्याने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत सुंदोपसुंदी सुरु झाली. सुरुवातीला खर्डा भाकरी खाऊन प्रश्‍न सुटत नाही असा टोला हाणणार्‍या पवारांनी आपल्याला असे म्हणायचे नव्हते, असा खुलासाही केला आहे. पवारांच्या वक्तव्यावर हादरलेल्या काँग्रेसनंही युद्धपातळीवर हालचाली सुरु केल्या. सांगली दौर्‍यावर असलेल्या मुख्यमंत्र्यानी अनेक लोकप्रिय आणि टाळ्या घेणार्‍या घोषणा आणि आदेश देण्याचे काम केले. मुख्यमंत्र्यानी या घोषणा करण्यासाठी सांगलीतच यावे आणि तिथुन दुष्काळाच गांभिर्य दाखवण्याची गरज नव्हती. याउलट जीआर निघणार्‍या मंत्रालयातच संबधिताची झाडाझ़डती घेतली असती तर एवढ्यात निदान बळीराजाला व्यवस्थित पाणी तरी मिळाले असते, पण मोठ्या अधिकार्‍यांना वाचवायचे आणि दुष्काळासाठी छोट्या अधिकार्‍यांना दोषी धरायचा, असा अजब कारभार सध्या राज्याची बडी नेते मंडळी करताना दिसत आहेत.
