कैद्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क ! - सर्वोच्च न्यायालय

 नवी दिल्ली/प्रतिनिधी । 07 - देशातील कारागृहाची परिस्थिती भयकंर असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांना वारंवार आदेश देऊनही कारागृहांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना होत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. कैद्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे आणि त्यांना तो उपलब्ध करून द्यावा, असेही न्यायालयाने सुनावले. कारागृहातील असुविधांचा प्रश्‍न देशभरात कायमच ऐरणीवर राहिला आहे.  

त्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे कारागृहात क्षमतेपेक्षा अधिक संख्येने कैद्यांना ठेवले जाते.ज्या कैद्यांनी आपली शिक्षा पूर्ण केली आहे, त्यांची त्वरित सुटका करण्यासाठी राज्य कायदा सुविधा विभागाचे सचिव आणि विचाराधीन समीक्षा समिती यांनी ठराविक मुदतीने बैठका घेऊन आवश्यक कारवाई करावी. ज्या कच्च्या कैद्यांना जामिनाला पात्र असूनही केवळ पैशाच्या अभावी जामीन मिळू शकत नाही, त्यांना न्यायापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी आवश्यक तरतूद करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. देशभरातील केंद्रीय क

ारागृहात 1 लाख 52 हजार 312 कैद्यांची क्षमता असताना त्यात एक लाख 84 हजार 386 कैद्यांना डांबण्यात आले आहे. तर जिल्हा कारागृहांची क्षमता 1 लाख 35 हजार 439 असताना त्यात 1 लाख 79 हजार 595 कैदी ठेवण्यात आले आहेत.