मुंबई महापालिका वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे गोलमाल

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 19 -  निवृत्त सुरक्षा रक्षक आणि आकृती बिल्डरने संगनमत करून अंधेरी येथील मुंबई महापालिकेच्या स्टाफ क्वॉर्टरचा दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड गिळंकृत केल्याचे उघड झाले आहे. या भूखंडावर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेखाली (एसआरए) इमारती बांधल्या जात आहेत.   

अंधेरी येथील शिवाजीनगर परिसरातील शंकरवाडीत मुंबई महापालिकेची कर्मचारी वसाहत आहे. बैठ्या चाळीतील 38 खोल्या 1981 पासून सुरक्षा रक्षकांना भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. या वसाहतीशेजारील अन्य चाळींच्या पुनर्विकासाचे काम आकृती बिल्डरमार्फत सुरू झाले. मात्र महापालिकेच्या मालकीच्या खोल्या पुनर्विकासात अडसर ठरू लागल्या. एसआरएनुसार खोल्यांच्या पुनर्विकासाला महापालिका प्रशासनाकडून 

परवानगी मिळणे शक्य नव्हते. तत्कालीन आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांनी विरोध दर्शवला होता. त्यामुळे विकसकाने थेट महापालिका कर्मचार्‍यांशी सलगी करत झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे.  गंभीर बाब म्हणजे, शंकरवाडीतील भाड्याच्या खोल्यांतील 38 पैकी बहुतेक कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांनी खोल्या महापालिकेला परत करणे अपेक्षित होते. मात्र महापालिकेला अंधारात ठेवून त्या कर्मचार्‍यांनी विकसकासोबत परस्पर करार करून एसआरए योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 

विकासकाची बनवेगिरी : 

 जमिनीची मालकी असलेल्या महापालिकेच्या मालमत्ता (इस्टेट) विभागाऐवजी विकासकाने पालिकेच्या के प्रभाग अधिकार्‍याची परवानगी मिळवून एसआरए प्रकल्पाचे काम सुरू केले. महापालिकेचे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त असीम गुप्ता यांनी एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना दिले होते.  महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त जयराज फाटक आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त मनीषा म्हैसकर यांनी या खोल्या सुरक्षा रक्षकांच्या नावावर करण्यास, तसेच एसआरए प्रकल्पाला विरोध केला होता. 

 स्थानिकांचा विरोध डावलत विकासकाने हायराईज कमिटीसमोर एसआरए प्रकल्प राबवण्याबाबत अर्ज केला. यासाठी विकासकाने मुंबई महापालिकेच्या 1988च्या कायद्यातील तरतुदीचा दाखला दिला. वास्तविक असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही.  मुख्य सुरक्षा अधिकार्‍याच्या परवानगीने या बैठ्या खोल्या पाडून पुनर्विकास सुरू केल्याचा विकासकाचा दावा आहे. मात्र, ताबापत्रात मुख्य सुरक्षा अधिकार्‍याला अशा पद्धतीचे अधिकार नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे.  कर्मचारी वसाहतीचे पुनर्वसन कर्मचार्‍यांना स्वत:हून करता येणार नाही. ही इमारत पालिकेला दिली जाईल. कर्मचारी वसाहत म्हणूनच ही इमारत वापरली जाईल. विकासकाने विक्रीच्या इमारतीतील (सेलेबल) सदनिका या कर्मचार्‍यांना दिल्या असतील तर त्यात गैर नाही. मात्र, एसआरए किंवा पालिकेची फसवणूक करून हा प्रकल्प राबवला गेला असेल तर त्याची चौकशी केली जाईल.