बेकायदा बांधकामांची ऑनलाईन तक्रार

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 21 - शहरातील बेकायदा बांधकामांची महानगरपालिकेकडे ऑनलाईन तक्रार करणे शक्य होणार आहे. त्यासाठी खास संकेतस्थळ तयार केले आहे. यासाठी लवकरच अँड्रॉईड ऍप्लिकेशन उपलब्ध होणार आहे. ऑनलाईन तक्रार करण्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक असेल, त्यामुळे खंडणीखोर तक्रारदारांवरही अंकुश ठेवता येणार आहे. या तक्रारींची माहिती महानगरपालिका आयुक्तांनाही मिळणार आहे. 

बेकायदा बांधकामांची तक्रार लेखी स्वरूपात किंवा पालिकेच्या हेल्पलाईनवर करावी लागत होती; मात्र त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहिती मिळवण्यासाठी अनेक वेळा पालिकेत खेटा मारव्या लागायच्या. यावर उपाय म्हणून पालिकेने बेकायदा बांधकामांची तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन पद्धत सुरू केली आहे. ऑनलाईन तक्रार नोंदवल्यानंतर त्याची माहिती आयुक्तांपासून सर्व संबंधित अधिकारी पाहू शकतात; तसेच तक्रारीवर कोणती कारवाई झाली, याची माहितीही तक्रारदाराला मिळणार आहे, अशी माहिती शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी आज दादर येथील महापौर निवासस्थानातील पत्रकार परिषदेत दिली. या संकेतस्थळामुळे बेकायदा बांधकामाला आळा बसेल, असा विश्‍वास महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी व्यक्त 

केला. 

मुंबईत अनेक खंडणीखोर तक्रारदार आहेत. पालिकेत तक्रार नोंदवून खंडणी उकळण्याचे प्रकार सुरू असतात. अशा खंडणीखोरीला या संकेतस्थळामुळे आळा बसणार आहे. तक्रार करण्यापूर्वी आधार क्रमांक व इतर माहिती नमूद द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे एकच व्यक्ती विविध भागांतील बेकायदा बांधकामाची वारंवार तक्रार करत असेल तर त्याचा बंदोबस्तही करणे शक्य होणार असल्याचे शेवाळे यांनी सांगितले. तक्रार टाळणे पडणार महागात : ऑनलाईन तक्रार आल्यानंतर त्यावर प्रभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांना ठराविक मुदतीत कारवाई करणे आवश्यक असेल. त्याचा अहवाल ऑनलाईन तक्रारदारालाही द्यावा लागणार आहे. या ठराविक कालावधीत तक्रारीवर कारवाई झाली नाही आणि त्याचे सबळ कारण द्यावे बंधनकारक असेल. ते न दिल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई होणार आहे. 

पोलिसांनाही जोडणार : बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी लागते. त्यामुळे या संकेतस्थळाशी पोलिसांनाही जोडण्याचा विचार आहे. न्यायालयीन कारवाईची माहिती मिळणार: अनेक वेळा बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे न्यायालयात दाखल होतात. त्याची माहितीही या संकेतस्थळावर देण्याचा विचार आहे. त्यासाठी पालिकेच्या सहायक विधी अधिकार्‍यांनाही या संकेतस्थळाशी जोडले जाणार आहे.