विनाअनुदानित शाळातील कर्मचार्यांना सहावा वेतन आयोग
अहमदनगर । प्रतिनिधी । 24 - विनाअनुदानित शाळांतील कर्मचार्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी विविध कायदे व नियमांत बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. साधारणत: सहा महिन्यांत ती पूर्ण केली जाईल, अशा आशयाचे शपथपत्र मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केले.
विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना एकसमान वेतन आणि सहावा वेतन आयोग लागू करण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली आहे, असेही त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्यांना एकसमान काम करूनही सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन दिले जात नाही. एकाच प्रकारचे काम करणार्‍या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना एकसमान वेतन मिळाले पाहिजे, अशी तरतूद शिक्षण हक्क कायदा-2009 मध्ये करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने 12 नोव्हेंबर 2009 रोजी केवळ अनुदानित शाळांतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सहावा वेतन आयोग लागू केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर औरंगाबादमधील महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल व स्वामी विवेकानंद अकॅडमीतील शिक्षकांनी अँड. बी. एल. सगर किल्लारीकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. तसेच नागपूर खंडपीठाने महादेव मोरे यांच्या प्रकरणात 27 जून 2014 च्या आदेशाद्वारे नियमावलीत बदल करून पगारवाढ करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने त्याची पूर्तता केली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर खंडपीठाने मुख्य सचिवांना शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश दिला होता. याचिकेची पुढील सुनावणी 29 ऑगस्टला होईल.
दरम्यान,शपथपत्रानुसार राज्यातील जवळपास 2,900 विना अनुदानित व कायम विना अनुदानित शाळा महाविद्यालयांतील जवळपास तीन लाख कर्मचार्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व इतर लाभ मिळतील, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.