झोपु योजनांच्या प्रस्तावात आता भूसर्वेक्षण अहवाल बंधनकारक
मुंबई, 7 - झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांसाठी नव्याने सादर केल्या जाणार्‍या प्रस्तावात यापुढे भूसर्वेक्षण माहिती अहवाल (जिओग्राफिक इन्फर्मेशन सिस्टीम) सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी अलीकडेच प्राधिकरणाने परिपत्रक जारी केले आहे. या अहवालामुळे यापुढे विकासकांना सादर केलेल्या प्रस्तावात घोळ घालता येणार नाही वा झोपडीवासीयांची संख्या फुगविण्यावरही आपसूकच नियंत्रण येणार आहे.
झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असीम गुप्ता यांनी झोपु योजना राबविण्याच्या पद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचाच हा भाग आहे. यापूर्वी झोपु योजनांचे प्रस्ताव फक्त अभियांत्रिकी विभागाला सादर करता येत होते. आता नव्या परिपत्रकानुसार हे प्रस्ताव अभियांत्रिकी विभागासह नगर भूमापन विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान विभागालाही सादर करणे बंधनकारक आहे. ही माहिती सीडीवर सादर करावी लागणार आहे. यामध्ये झोपु योजनेचा आराखडा, संबंधित परिसराचा विकास आराखडा आणि नगर भूमापन आराखडाही सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय सादर केलेल्या सीडीमध्ये भूसर्वेक्षणविषयक सर्व तपशील सादर करावा लागणार आहे. याशिवाय विद्यमान झोपडीवासीय किती आहेत याचाही तपशील सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच पात्र व अपात्रता निश्‍चित केली जाणार आहे. मात्र एकदा सादर केलेला आकडा आता या नव्या पद्धतीमुळे विकासकाला फुगविता येणार नाही.
झोपु योजनांसाठी ठसे घेण्याची पद्धत सुरू झाली आहे. याशिवाय उपग्रहाद्वारे प्रत्यक्ष झोपडी असल्याचेही सर्वेक्षण केले जात आहे. या पद्धतीलाही सुरुवात करण्यात आली आहे. यामुळे यापुढे विकासकांना बोगस झोपडीधारक घुसविणे कठीण होणार आहे. जितके झोपडीधारक अधिक तितके चटईक्षेत्रफळ मिळत असल्यामुळे विकासकांकडून मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केला जात असे. अशा सर्व प्रकरणांची प्राधिकरणाने चौकशी सुरू आहे. यामुळे अनेक योजना रखडल्या आहेत. प्रस्ताव सादर करण्याच्या नव्या पद्धतीमुळे घोटाळ्याला आळा बसेल, असा विश्‍वासही व्यक्त केला जात आहे.