जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत आयआरडीएला पँथर क्रांतीवीर सेनेचे साकडे
नाशिक /प्रतिनिधी। 8 - भारतीय जीवन निगमसह सर्वच जीवन विमा कंपन्यांच्या जाचक अटी शर्तींचा फटका सामान्य विमा धारकांना बसत असून दुर्बल घटकांनाही आर्थिक झटका सोसावा लागत आहे. अशा जाचक अटी शर्तींचे पुनःअवलोकन करून आयआरडीए ने विमा कंपनी आणि विमा ग्राहक या दोघांच्याही लाभात सुधारणा करावी अशी मागणी अ.भा. पँथर सेनेने केली आहे.
या संदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय जीवन विमा निगम व इतर अनेक कंपन्यांत विमा धारक हप्ते स्वरूपात काही रक्कम भरत असतो. परंतु विमा धारकाला काही आर्थिक अडचणीमुळे हप्ते भरणा कालावधी पर्यंत हप्ते भरता येत नाहीत. अशा वेळेस जे हप्ते अगोदर भरलेले असतात त्या हप्त्यांमधील रक्कम पुर्णपणे कंपनीकडे जमा होत असते. ती रक्कम विमा धारकास पुन्हा परत न देता या विमा कंपन्या त्या पैश्यावर डल्ला मारतात अशी प्रचंड रक्कम (अरबो रूपये) कंपन्यांकडे जमा आहे. त्या रकमेवर विमा धारकांचाच अधिकार आहे. त्यामुळे विमा धारकाने जेवढी रक्कम हप्ते स्वरूपात भरली आहे त्या खंडीत झालेल्या विमा पॉलीसीची रक्कम विमा धारकाला परत मिळालीच पाहिजे.
विमा दारकाने कालावधी पुर्ण होण्याच्या अगोदर हप्ते भरणा खंडीत केला असेल तर जेवढे हप्ते भरले आहेत ती सर्व रक्कम विमा धारकास परत करावी.
तसेच विमा धारकास विमा घेण्यासाठी जे पत्रक दिले जाते त्या पत्रातील शेवटचे वाक्य म्हणजे ‘आम्हास सर्व अटी शर्ती मान्य आहेत.’ हे वाक्या वगळण्यात यावे जेणेकरून आतापर्यंत ज्या भारतीयांची फसवणूक झाली आहे अशी पुढे फसवणुक होणार नाही व भविष्यात विमा धारण करणार्‍या विमा धारक हतबल होणार नाही.
तसेच सर्व विमा कंपन्यांना युनिट लिंक (शेअर मार्केट) पॉलिसीज् विकण्यास बंदी घालावी कारण यामुळे आतापर्यंत आमजनतेची फसवणुकच झालेली आहे. तसेच विमा धारकास देण्यात येणारे माहिती पत्रक व विमा फॉर्म हे त्या त्या भागातील मातृभाषेत असावे.
30 दिवसांच्या आत यासंदर्भात निर्णय घेतला नाही तर अखिल भारतीय पँथर क्रांतीवीर सेने जन आंदोलन करेल. असा इशारा निवेदनात दिला आहे.
या निवेदनावर संस्थापक अध्यक्ष विजय वाहुळे, प्रदेश अध्यक्ष जमीर शेख, उपाध्यक्ष दत्ता पाईकराव, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष भगवान तालखे, दिलीप आहेर, प्रकाश पटेकर यांच्यासह पदाधिकार्‍यांच्या सह्या आहेत.