रसायन कंपन्यांचा अहवाल राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे

औरंगाबाद, 31 - जिल्ह्यातील एमआयडीसीतील रसायनांच्या कंपन्यांमधून सोडण्यात येणार्‍या दूषित सांडपाण्यामुळे जमिनीतील पाणी, मातीवर झालेल्या दुष्परिणामाचा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांनी सप्टेंबर महिन्यातच राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाला सादर केलेला आहे. सध्या हे प्रकरण प्राधिकरणात न्यायप्रविष्ट 

असल्याचे सांगत जिल्हा प्रशासन व प्रदूषण मंडळातील अधिकारीही चुप्पी साधून आहेत. 

शेंद्रा एमआयडीसीतील रॅडिको आणि वाळूज एमआयडीसीतील स्टरलाईट या कंपन्यांचे सांडपाणी शेतजमिनीत सोडल्याचे प्रकरण जुलै महिन्यात चर्चेत आले होते. शहरातील पर्यावरणप्रेमी व तज्ज्ञांनी या गंभीर प्रकरणाची तक्रार राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे केली होती. अनेक कंपन्यांना दंडही ठोठावला होता. तसेच एमआयडीसीतील कंपन्यांमधून सोडण्यात येणार्‍या रासायनिक, दूषित पाण्याची तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी ऑगस्ट 2015 मध्ये उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली 8 पथके तयार केली होती. या पथकात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, भूजल सर्वेक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, मृदसंधारण, कृषी आदी विभागाच्या अधिकार्‍यांचा समावेश होता. 

या पथकाने यादीतील 115 कंपन्यांची तपासणी केली. औद्योगिक परिसर पिंजून काढत कंपन्यांमधून सोडल्या जाणार्‍या दूषित, रसायनयुक्त पाण्याचे नमुने जमा केले, तसेच औद्योगिक  परिसरातील सुमारे सहा किलोमीटर परिघातील गावामधील विहिरी, बोअरवेल्समधील पाणी आणि शेतजमिनीतील मातीचे नमुने घेऊन प्रयोग शाळेत तपासणीसाठी पाठविले होते.