एसीबीनेच स्वतः गुन्हे दाखल करावेत - सार्वजनिक बांधकाम : काँग्रेस ओबीसी सेलची मागणी

 मुंबई/प्रतिनिधी । 08 - सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील नोकरभरती घोटाळ्यापासून भुजबळ क्लिन चीट हवालातील  संशयित अभियंत्यांविरूध्द अनेक तक्रारी, विविध प्रकारचे गुन्हे दाखल असून त्यांचे निलंबन करून उघड चौकशी व्हावी यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने हस्तक्षेप करून पुढाकार घ्यावा अशी मागणी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी केली आहे.

या संदर्भात काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी सांगीतले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागात अनेक प्रकारचे घोटाळे उघड झाले आहेत. जवळपास सर्वच घोटाळ्यामागचे सुत्रधार म्हणून त्याच त्याच अभियंत्यांची नावे चर्चेत येत आहेत. याचाच अर्थ या घोटाळ्यांच्या केंद्रस्थानी हेच अभियंते आहेत ही बाब उघड झाली आहे. या संदर्भात अशोक सोनवणे यांनी एसीबीकडे दि. 17 एप्रिल 2013 रोजी शहर इलाखा विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता किशोर पाटील यांच्याविरूध्द तक्रार दाखल केली होती. एसीबीने तक्रारीची शहनिशा करून त्यांच्याविरूध्द गुन्हाही नोंदविला होता. या तक्रारीनंतर किशोर पाटील यांच्याविरूध्द असंख्य तक्रारी येऊ लागल्या आणि अशाच एका प्रकरणांमध्ये किशोर पाटील यांचे निलंबन झाले. किशोर पाटील सदस्य असलेल्या साबांतील अलीबाबा टोळीचे म्होरके मुख्यअभियंता उल्हास देबडवार, 

अधिक्षक अभियंता अतुल चव्हाण, अधिक्षक अभियंता आर.आर.हांडे यांच्यासह अनेक अभियंते या घोटाळ्याशी संबंधित म्हणून संशयाच्या गर्तेत आहेत. ही साखळी थेट अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुलकर्णी, सचिव सखाराम तामसेकर यांच्यापर्यंत पोहचते. ही सारी मंडळी या साखळीतील दुवा म्हणून एकमेकांना सहकार्य करीत असल्याने अनेक तक्रारी दाखल असून साबांप्रशासकीय पातळीवर त्यांची उकल जाणीवपूर्वक केली जात नाही. त्याच अभद्र संगाचा फायदा किशोर पाटील, उल्हास देबडवार, अतुल चव्हाण, आर.आर.हांडे या भ्रष्टखोरांनी वेळोवेळीा घेतला. 130 कोटी रूपयांची कामे रद्द करण्याची नामुष्की साबां प्रशासनावर ओढवली. त्याचे सारे उत्तरदायित्व विद्यमान सचिव सखाराम तामसेकर यांच्यावर आहे. दि. 11 नोव्हेंबर 2008 रोजी सखाराम तामसेकर यांनीच हरिष श्रवण पाटील आणि लक्ष्मण वामन देशपांडे यांच्या मदतीने अपात्र कंपन्यांना टेंडर देण्याचे प्रस्ताव सादर केले. त्यासाठी लायकी नसलेल्या कंपन्यांच्या आर्थिक निकषांत फेरफार केले आणि त्यांना पात्र ठरविण्याचा खटाटोप केला. स्वतःला लाच मिळावी म्हणून अपात्र कंपन्यांना पात्र ठरवून त्यांना टेंडर मिळण्याची व्यवस्था करणार्‍या सखाराम तामसेकर यांच्या सहकार्‍यांमुळे  शासनाचे 

कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान झाले असा ठपका दस्तुरखुद्द मुंबई एसीबीचे अप्पर पोलीस आयुक्त किशोर जाधव यांनीच शासनाला दि. 10 जुलै 2015 रोजी पत्रात ठेवला आहे. या तामसेकरांवर कारवाई होणे अपेक्षित असतांना कारवाई तर झाली नाहीच उलट त्यांना सचिवपदांवर बढती मिळाली.

तामसेकरांप्रमाणेच मुख्य अभियंता उल्हास देबडवार यांचेही प्रताप महान आहेत. मुंबई शहर इलाखा विभागात 112.48 कोटी रूपयांच्या घोटाळ्याचा बागुलबुवा उभा करून उल्हास देबडावर यांनी चौबे नामक कार्यकारी अभियंत्यांचा बळी दिला. त्यांच्यावर सातत्याने या घोटाळ्याचा दबाव ठेवून त्यांना ब्लॅकमेल केले. 

सात महिन्यांच्या प्रदीर्घ प्रतिक्षा कालावधीत लाच मिळाली नाही म्हणून देबडवार यांनी तब्बल सात महिन्यांनी संबंधित प्रकरणाचा गुन्हा आझादनगर पोलीस ठाण्यात नोंदविला. याच प्रकरणात नागपूर महालेखापालांनी (एजी) अशा प्रकारचा घोटाळा नाकारणारा निर्वाळा दिला. वास्तविक या काळात या विभागात उल्हास देबडवार हेच अधिक्षक अभियंता होते. सारे प्रकरण त्यांनीच हाताळले असतांना केवळ आर्थिक लाभासाठी बनावटगिरी करण्याचा खटाटोप केला. नंतरच्या काळातील देबडवार यांनी नोंदविलेला जबाब आणि तत्सम प्रकारातून एकूण प्रकरणाची सारवासारव केली. अशा प्रकारे अनेक घोटाळ्यांचे पराक्रम या मंडळींच्या नावावर आहेत. त्यांच्याविषयी विविध पातळींवर अनेक तक्रारीही दाखल आहेत. तथापि शाखा अभियंत्यांपासून सचिवांपर्यंत भ्रष्ट साखळीच कार्यरत असल्याने या तक्रारींची दखल घेतली जात नाही. त्यांच्या या भ्रष्टतेमुळे शासनाचे हजारो कोटींचे नुकसान होत आहे. त्यांना पायबंद घालण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यालाच पुढाकार घेणे अपरिहार्य ठरणार आहे. या मंडळींच्या विरोधात भाजपचे खा. किरीट सोमय्या यांनी देखील वेळोवेळी पुराव्यानिशी तक्रारी करूनही त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. या पार्श्‍वभूमीवर एसीबीनेच आता स्वयंप्रेरणेने गुन्हा दाखल करून भ्रष्टाचार्‍यांविरूध्द कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेस ओबीसी सेलचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक सोनवणे यांनी केली आहे.

असमरी ः एसीबीवर संशयास कारणीभूत

कुठल्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग ही स्वायत्त म्हणूनच प्रभावाला बळी न पडणारी तपास यंत्रणा मानली जाते. तथापि साबांच्या काही प्रकरणांमध्ये एसीबीने घेतलेली ङ्गअसमरीफ भुमिका एसीबीच्या हेतूभोवती संशयाचे जाळे उभारण्यास कारणीभूत ठरत आहे. काही प्रकरणांमध्ये एसीबीने न्यायालयाला ङ्गअसमरीफ अहवाल सादर केला आहे. त्यात गुन्हा खरा आहे पण सबळ पुरावे नाहीत. अशी शेरेबाजीही केली आहे. पुरावे गोळा करून आरोपपत्र सक्षम करण्यासाठीच तर तपास करण्याचे काम एसीबीला करायचे असते. मग पुरावे नाहीत तर मग पुरावे कुणी शोधायचे? हा खरा प्रश्‍न आहे. याखेरीज काही प्रकरणांच्या उघड चौकशी दरम्यानही एसीबीने अशाच प्रकारे उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत. एकुणच हा सारा प्रकार एसीबीवर संशय व्यक्त होण्यास कारणीभूत ठरतो आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकारांची दखल घ्यायला हवी.

लोकमंथनच्या वृत्ताची येतेय प्रचिती

श्यामल मुखर्जींचे पितळ अखेर उघड

सार्वजनिक बांधकाम खात्यात झालेल्या नोकरभरती प्रक्रियेत प्रचंड घोळ होऊन शेकडो उमेदवारांची फसवणुक झाल्याचा दावा लोकमंथनने काही महिन्यांपूर्वीच केला होता. त्याच वृत्ताची प्रचिती आज येत असून श्यामल मुखर्जी यांच्या कार्यकाळात 120 उमेदवारांची नोकरभरतीत फसवणुक झाल्याचे उघड होते आहे. यासंदर्भात सविस्तर वृत्तांत उद्याच्या अंकात.