मुख्यमंत्र्यांनी घेतली लोकमंथनची दखल; मुदतवाढ नाकारून कुलकर्णींना केले निवृत्त
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य सचिव आनंद तथा ए.बी. कुलकर्णी हे नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असले तरी दुसर्‍या अर्थाने त्यांची ही निवृत्ती अनैच्छिकच म्हणून सक्तीची मानली जात आहे. आनंद कुलकर्णी यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पद्भार स्वीकारल्यानंतर मुनीमगीरी सुरू झाल्याचा आरोप अभियंता आणि कंत्राटदारांच्या वर्तुळातून केला जात होता. उल्हास देबडवार, अतुल चव्हाण, आर.आर.हांडे, के.पी.पाटील यांच्यासारख्या भ्रष्ट अभियंत्यांना पाठीशी घालून गाड्याबरोबर नळ्याची जत्रा करून घेतली. आनंद कुलकर्णी आणि चांडाळ चौकडीचे हे सारे उद्योग लोकमंथनने गेली वर्षभर सातत्याने प्रसिध्द केले. साबांतील विविध बेकायदेशिर नियमबाह्य कामांना पाठीशी घालीत असतांना सचिव दर्जाच्या अनावश्यक पदांची निर्मिती करणे, बदली आणि बढती प्रकरणातही नियम धाब्यावर बसविणे आणि या नियमबाह्य प्रकरणांमधून कोट्यवधीची माया जमा करणे असा ङ्गआनंदी कारभारफ लोकमंथनने चव्हाट्यावर आणला.
एका बाजुला साबांला वेठीस धरणारे आनंद कुलकर्णी दुसर्‍या बाजुला मुख्यमंत्र्यांची खुशमस्करी करून साबांमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याविषयी गैरसमज निर्माण करण्याचे कारस्थान करीत होते. मुख्यमंत्र्यांनीही आपला माणूस म्हणून आनंद कुलकर्णी यांच्यावर विश्‍वास टाकला आणि 31 जानेवारी 2016 रोजी ते शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतला होता. तथापि लोकमंथनने वेळोवेळी मांडलेल्या सत्याची एकगठ्ठा फाईल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचली आणि मुख्यमंत्र्यांनाही सत्य समजल्यानंतर आपण विश्‍वास नव्हे तर अंधविश्‍वास ठेवला होता याची जाणीव झाली आणि मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बदलला. अखेर न्याय झाला. एक मोठा चुकीचा निर्णय घेण्याचे पाप मुख्यमंत्र्यांच्या हातून घडले नाही. मुदतवाढीचे स्वप्न पाहणार्‍या आनंद कुलकर्णींच्या हातात 30 जानेवारीलाच सेवानिवृत्तीचे पत्र पडले. सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव (सेवा) डॉ. भगवान सहाय यांनी आनंद कुलकर्णी, यांना पाठविलेल्या या अखेरच्या पत्रात सेवानिवृत्ती घेऊन त्यांचा पदभार अप्पर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी सुमित मल्लिक यांच्याकडे देण्याचे निर्देशीत केले आहे. आनंद कुलकर्णी यांना मुदतवाढ नाकारणे हे लोकमंथनचे यश मानले जात आहे.
