महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन अधिनियमात सुधारणा
मुंबई : केंद्र शासनाच्या ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार योजनेखाली राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील शेतमालाची ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे खरेदी विक्री सुरु झाली आहे. त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार समितीमधील ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम-1963 मध्ये सुधारणा क रण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
ई-नाम योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 30 व दुसर्या टप्प्यात 30 बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत 25 बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री केली जात आहे. बाजार स मितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकर्यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषि बाजारामुळे राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार-व्यापार्यांना खरेदी करता येणार आहे. तसेच शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकर्यांस योग्य मोबदला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणे शक्य होईल. त्यामुळे राज्य शासनास ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासह प्रक्रियेतील अडचणी दूर करता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधि नियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अधिनियमातील कलम 2, 5, 7, 46, 60 आणि 66 मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश क ाढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई-ट्रेडिंगसाठी इच्छूक असलेल्या व्यापार्यांना आता नोंदणीचे प्रमाणपत्र आ ॅनलाईन घेता येणार आहे.
ई-नाम योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 30 व दुसर्या टप्प्यात 30 बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग सुरू करण्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. तसेच जागतिक बँक सहाय्यित महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत 25 बाजार समित्यांमध्ये ई-ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून शेतमालाची विक्री केली जात आहे. बाजार स मितीत विक्री करण्यासाठी आलेल्या शेतकर्यांच्या शेतमालाची राष्ट्रीय कृषि बाजारामुळे राज्यासह इतर राज्यातील खरेदीदार-व्यापार्यांना खरेदी करता येणार आहे. तसेच शेतमालाच्या खरेदीत खरेदीदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन शेतकर्यांस योग्य मोबदला मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे शेतकर्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होणे शक्य होईल. त्यामुळे राज्य शासनास ई-ट्रेडिंगच्या नियमनासह प्रक्रियेतील अडचणी दूर करता याव्यात यासाठी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधि नियम-1963 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार अधिनियमातील कलम 2, 5, 7, 46, 60 आणि 66 मध्ये सुधारणेचा अध्यादेश क ाढण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे ई-ट्रेडिंगसाठी इच्छूक असलेल्या व्यापार्यांना आता नोंदणीचे प्रमाणपत्र आ ॅनलाईन घेता येणार आहे.
