मोदी सरकारचा निर्णय ‘संघाचा हेर’ मंत्रालयात बसवण्यासाठीच : नवाब मलिक

मुंबई : प्रशासकीय सेवेत अधिकार्‍यांची ठेका पध्दतीने भरती करण्याचा मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय कुठेतरी संघाचा हेर मंत्रालयामध्ये बसवण्यासाठी आहे. देश लुटण्यासाठी संघाला थेट युपीएससीच्या माध्यमातून तिकडे जाता येत नाही. त्या विशेष जागेवर बसवता येत नाही. त्यासाठीच या सरकारने हा नवीन मार्ग शोधला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला. प्रशासकीय सेवेतील सेक्रेटरी लेवलच्या अधिकार्‍यांची भरती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ठेका पध्दतीवर तो नियमबाह्य आहे. भारतीय घटनेच्या नियम 312 अंतर्गत सरकारी भरती करण्याची नियमावली तयार केल्याशिवाय त्याला लोकसभेमध्ये मंजुरी घेतल्याशिवाय थेट भरती करता येत नाही, मलिक म्हणाले. ज्याप्रकारे मोदीसाहेब ठेका पध्दतीवर ते अधिकारी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे या निर्णयामुळे जी आरक्षणे आहेत. त्यामध्ये शेडयुलकास्ट, शेडयुलट्राईब,ओबीसींना देण्यात आलेली आहेत. त्यांची जागापण त्यामुळे कमी होणार आहे. या निर्णयामुळे जर एखादा अधिकारी ठेका पध्दतीवर भरती झाली तर तो सरकारी नोकर होत नाही. त्याला अन्टीकरप्शनची, भ्रष्टाचाराचे जे वेगवेगळे कायदे या देशात आहेत तेपण लागू होत नाही.
याआधी गुजरातमध्ये याच पध्दतीने कारभार सुरु केला होता. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीस सरकारने कारभार सुरु केलेला आहे. म्हणजे मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, ओबीसी यांचे हक्क मारणे, संघाचे हेर बसवणे आणि त्यांना उत्तर देण्यास किंवा त्यांना कोण जाब विचारु शकत नाही. त्यांची अकाऊंटबिल्टी राहणार नाही. त्यामुळे या पध्दतीचा निर्णय देशाला घातक आहे. यासाठी सर्व लोकांनी याच्याविरोधात एकजुट होवून लढत देण्याची गरज आहे आणि निश्‍चितरुपाने लोक याविरोधात कोर्टात धाव घेतील, असा विश्‍वास नवाब मलिक यांनी व्यक्त केला.