संपादकीय - राजकारण्यांचा आत्मक्लेशांचा ढोंगीपणा

आत्मक्लेष हा आजच्या राजकारणांत परवलीचा शब्द झाला असून, सत्ताधार्‍यांचे आत्मक्लेष हा शुध्द ढोंगीपणा आहे. जातीय व धार्मिक सौहार्द वाढवत शांतता प्रस्थापित करणे, भाजप सरकारच्या धोरणाविरोधात आणि संसदेचे कामकाज न होण्याच्या मुद्द्यांवर काँगे्रसकडून केलेले एक दिवसीय उपोषणाची तात्काळ दखल घेत भाजपाने देखील देशभर एकदिवसीय आत्मक्लेश करत, उपोषण करण्यात येत आहे. सध्याच्या केंद्र सरकारची निष्क्रिय सरकार म्हणून संभवना होत असतांना, सरकारकडून कृती कार्यक्रम जाहीर करण्याची गरज आहे. देशभरात जाती-जाती मध्ये तेढ निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे वादग्रस्त मुद्द्यावरूंन सातत्याने बेताल वक्तव्ये करण्याची सत्ताधार्‍यांची स्पर्धांच लागली आहे. देशात अराजकतेसारखे वातावरण तयार होत असतांना, केंद्र सरकारने कोणताही कृती कार्यक्रम जाहीर न करणे, त्यांची अंमलबजावणी न करणे हे सरकारचे अपयशच म्हणावे लागेल. वास्तविक बघता सत्ताधार्‍यांनी एक दिवसीय उपोषण केले म्हणून, विरोधाला विरोध करण्यासाठी उपोषण हा शुध्द ढोंगीपणा आहे. सत्ताधार्‍यांच्या हातात संपूर्ण व्यवस्था हातात असल्यामुळे देशात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही सत्ताधार्‍यांवर आहे. व्यवस्थेची सगळी आयुधे तुमच्या हातात असतांना, तुम्ही जर व्यवस्थेला कामाला न लावता स्वत: उपोषण करत सुटले, तर या देशांतील प्रश्‍न सुटणार आहे का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. जातीय दंगली वाढत आहे, बिहार, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यात जाीय हिंसाचारात मोठया प्रमाणात वाढ होतांना दिसून येत आहे. शिवाय ही राज्ये भाजपशासित राज्ये आहेत. असे असतांना देशात आणि राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी या सरकारची असतांना, हेच सरकार विरोधकांसारखे, उपोषणांचे हत्यार उपसत असेल, तर त्यांना सत्तेत राहण्याचा कोणतांही नैतिक अधिकार नाही. विरोधक हल्लाबोल यात्रा काढत असतांना, सरकारकडून संवाद यात्रा काढण्यात आल्या, हा शुध्द मुर्खपणांचा कळस आहे. विरोधक आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण करतात हे नवीन नाही. पण विरोधकांना विरोध म्हणून सरकारने उपोषण करण्याची पहिलीच वेळ असावी. संसदेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घालून कामकाज बंद पाडल्याबद्दल देशातील अनेक शहरांमध्ये हे उपोषण सुरु आहे. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्यासह मंत्री आणि खासदारांनी सहभाग घेतला आहे. काँगे्रसने संसद नव्हे विकास बंद पाडला अशी विरोधकांकडून टीका सुरू आहे. मात्र संसदेचे कामकाज रोखण्यास जसे विरोधक जवाबदार आहे, त्यापेक्षाही जास्ज सत्ताधारी जवाबदार आहे. संसद चालू राहावे याची नैतिक जवाबदारी सत्ताधार्‍यांवर आहे. मात्र विरोधकांनी संसद रोखावी आणि आपण फक्त बघ्याची भूमिका घ्यावी अशीच भूमिका सत्ताधार्‍यांची दिसून येत असल्यामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. मात्र सत्ताधार्‍यांच्या हातात हातात यंत्रणा असल्यामुळे तुम्ही प्रत्येक गोष्टीवर नियत्रंण ठेवू शकता, मिळवू शकता. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न सहज सुटू शकतात. मात्र सरकारची तर विधायक कामे करण्याची इच्छा नसेल, तर ही अराजकता वाढू शकते. कारण आज देशांतील विविध समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अशावेळी त्यांना आश्‍वस्थ करण्याची जवाबदारी ही सरकार वर येते. मात्र आत्मक्लेश करून, सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्‍यांकडून सुरू आहे, तो अशोभनीय आहे. ज्यावेळेस तुमच्या हातात कोणतीही यंत्रणा नसेल, तुम्ही हतबल झाला आहात, तेव्हा आत्मक्लेष, उपोषण हे मार्ग पर्यायी ठरू शकता. मात्र संपूर्ण यंत्रणा तुमच्या हातात असतांना, तुम्ही कोणतीही उपाययोजना न करता, निष्क्रियतेसारखे, उपोषण करत तुमची हतबलता व्यक्त करत असाल, तर सत्तेवर राहण्याचा तुम्हाला कोणताही नैतिक अधिकार नाही, हेच या उपोषणावरून दिसून येते.