अ‍ॅट्रासिटी : ‘सर्वोच्च’ निर्णय कायम
निकालात बदल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार ; पक्षकारांना तीन दिवसांत बाजू मांडण्याचे आदेश
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत यापूर्वी दिलेल्या निर्णयात बदल करण्यास नकार दिला आहे. संबंधित पक्षकारांना तीन दिवसांच्या आत आपले लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 दिवसानंतर अर्थात 11 एप्रिल रोजी होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात नाही. मात्र, कोणत्याही निर्दोषाला शिक्षा होवू नये, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला. ही न्यायालयाची भूमिका असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिकेवर मंगळवारी दुपारी 2 वाजता सुनावणी झाली.
न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. मात्र, भारताचे महाधिवक्ता के.के.वेणूगोपाल यांनी भारत बंदला मिळालेल्या हिंसक वळणाची वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घेण्यास संमती दिली. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अ‍ॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला महत्वाचा निकाल दिला होता.
या निर्णयात केवळ अ‍ॅट्रॉसिटीच्या आरोपाखाली सरकारी कर्मचार्‍याला थेट अटक करता येणार नाही, अटकेपूर्वी सविस्तर चौकशी आवश्यक, प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यास मुभा, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दर्जाचा अधिकार्‍याकडून चौकशी, सरकारी अधिकार्‍यांना अटक करताना त्यांच्या वरिष्ठांची परवानगी महत्वाची, सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने (एसएसपी) परवानगी दिल्यानंतरच कारवाई करावी असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशभरात दलित संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. त्याविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला हिंसाचाराचे गालबोट लागले आहे.
यासंदर्भात निर्णय ज्या न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिला त्याच खंडपीठासमोर फेरविचार याचिकेची सुनावणी करता येते. त्यानुसार न्या. गोयल आणि न्या. लळित यांच्या खंडापीठासमोर मंगळवारी सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही जो निर्णय दिला तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही या कायद्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे, असे सांगताना यात काही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत यापूर्वी दिलेल्या निर्णयात बदल करण्यास नकार दिला आहे. संबंधित पक्षकारांना तीन दिवसांच्या आत आपले लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. याचिकेवर पुढील सुनावणी 10 दिवसानंतर अर्थात 11 एप्रिल रोजी होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात नाही. मात्र, कोणत्याही निर्दोषाला शिक्षा होवू नये, असे मत व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला. ही न्यायालयाची भूमिका असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर पुनर्विचार याचिकेवर मंगळवारी दुपारी 2 वाजता सुनावणी झाली.
न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. मात्र, भारताचे महाधिवक्ता के.के.वेणूगोपाल यांनी भारत बंदला मिळालेल्या हिंसक वळणाची वस्तुस्थिती न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय घेण्यास संमती दिली. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत (अ‍ॅट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला महत्वाचा निकाल दिला होता.
या निर्णयात केवळ अ‍ॅट्रॉसिटीच्या आरोपाखाली सरकारी कर्मचार्‍याला थेट अटक करता येणार नाही, अटकेपूर्वी सविस्तर चौकशी आवश्यक, प्रकरणात अटकपूर्व जामीन मिळविण्यास मुभा, जिल्हा पोलीस अधिक्षक दर्जाचा अधिकार्‍याकडून चौकशी, सरकारी अधिकार्‍यांना अटक करताना त्यांच्या वरिष्ठांची परवानगी महत्वाची, सामान्य नागरिकांच्या बाबतीत वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍याने (एसएसपी) परवानगी दिल्यानंतरच कारवाई करावी असा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर देशभरात दलित संघटनांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला आक्षेप घेतला आहे. त्याविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला हिंसाचाराचे गालबोट लागले आहे.
यासंदर्भात निर्णय ज्या न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने दिला त्याच खंडपीठासमोर फेरविचार याचिकेची सुनावणी करता येते. त्यानुसार न्या. गोयल आणि न्या. लळित यांच्या खंडापीठासमोर मंगळवारी सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही जो निर्णय दिला तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही या कायद्यात कोणताही बदल सुचवलेला नाही. या कायद्यामुळे निष्पापांचे बळी पडायलो नको अशी आमची इच्छा आहे, असे सांगताना यात काही लोकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.
