दखल - चिक्की घोटाळ्याच्या चौकशीचा फार्स

खरं तर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागानं कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता राज्यात भ्रष्टाचार होणार नाही, अशी खबरदारी घ्यायला हवी; परंतु राज्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाची अवस्था पाकिस्तान सरकारसारखी झाली आहे. तेथील सरकार नाही का दहशतवाद्यांची चांगले व वाईट अशी वर्गवारी करते. अगदी तसंच राज्याच्या भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाचं झालं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं सीबीआयचं वर्णन पिंजर्‍यातला पोपट असं केलं होतं. सरकारी यंत्रणांची आता पिंजर्‍यातला पोपट होण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. सरकार ज्या पक्षाचं त्यांना क्लीन चिट द्यायची आणि विरोधकांच्या मागं चौकशीचा फेरा लावून द्यायचा, असं या यंत्रणा आता करायला लागल्या आहेत. एखादी तक्रार दाखल झाली, की तिची रीतसर चौकशी करायची, त्यासाठी कागदपत्रं मिळवायची, त्यातून तपासाचा निष्कर्ष काढायचा, अशी एरव्हीची पद्धत असते. आरोपीला तू गुन्हा केला का, असं विचारून तो कधीच गुन्हा केल्याची कबुली देत नसतो; परंतु एखाद्याला अगोदरपासून क्लीन चिट द्यायची असेल, तर त्याच्या तपासाचा देखावा करता येतो.

केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या सचिवांनीही ज्या चिक्की खरेदीबाबत साशंकता व्यक्त केली होती, त्याबद्दल आक्षेप घेतला होता, त्या चिक्की खरेदीची चौकशी अधिक गांभीर्यानं करायला हवी होती; परंतु राज्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी पथकानं चौकशीचं नाटक करून क्लीन चिट दिली. अर्थात चौकशीचा अहवाल येण्याअगोदरच मुख्यमंत्री आपल्या सहकार्‍यांना पाठिशी घालण्यासाठी मंत्र्यांना निर्दोष ठरवत असतील, तर मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात जाऊन तपास यंत्रणा तपास करू शकतील का, हा प्रश्‍न ही यानिमित्तानं उपस्थित होतो. 

राज्यात गाजलेल्या चिक्की घोटाळ्याचा तपास पूर्ण करून त्याचा अहवाल भ्रष्टाचार विरोधी विभागानं राज्य सरकारला सादर केला आहे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी आरोप करीत चौकशीची मागणी केली होती. राज्यात भाजप व शिवसेनेचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर बाहेर आलेलं हे पहिलंच प्रकरण. मुंडे कुटुंबातील बहीण-भावांत त्या वेळी विधिमंडळात चांगलीच खडाजंगी झाली होती. भ्रष्टाचार विरोधी पथकानं मात्र या घोटाळ्याची चौकशी न करता घोटाळ्याचे आरोप असलेल्या महिला व बालविकास विभागाकडून घोटाळा झाला आहे, का अशी विचारणा करत चौकशीचा केवळ फार्स केल्याचं उघडकीस आलं आहे.

भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा पहिला आरोप झाला तो चिक्की घोटाळ्याचा...महिला व बालविकास विभागाकडून अंगणवाडीतील बालकांसाठी पोषण आहार म्हणून ही चिक्की खरेदी करण्यात आली होती. याचबरोबर स्टीलची ताटं, वॉटर फिल्टर या खरेदीत घोटाळा झाल्याचा आरोप करत विरोधकांनी या विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. 

धनंजय मुंडे यांच्यासह काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी या घोटाळ्याची एसीबीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती; मात्र एसीबीला चौकशीचे आदेश देतानाच हा घोटाळा उघडकीस येऊ नये, याची काळजी घेण्यात आली होती. चिक्की घोटाळ्याच्या चौकशीचे एसीबीला दिलेल्या लेखी आदेशात एसीबीनं चिक्की घोटाळ्याचा तपास कसा करावा, याचा उल्लेख आहे. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांबाबत महिला व बालविकास विभागाकडून अभिप्राय मागवून चौकशी अहवाल तयार करावा, असं यात म्हटलं होतं. 

म्हणजेच चोरानं चोरी केली, की नाही याबाबत चोरालाच विचारण्यासारखं आहे. एसीबीनं अशा पद्धतीनं केलेला तपासाचा फार्स ठरला असून त्यामुळं चिक्की घोटाळ्यात क्लीन चीट मिळाली आहे. या चौकशी अहवालात विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप आणि त्यावर एसीबीनं महिला व बालविकास विभागाकडून मागवलेले अभिप्राय नोंदवण्यात आले आहेत. शेवटी एसीबीनं प्रत्येक आक्षेपांच्या खाली यात तथ्य नसल्याची आपली ओळ टाकली आहे.

चिक्की घोटाळ्यात आरोप झाल्यानंतर या घोटाळ्यातील आरोपांची सत्यता पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यात अनेक त्रुटी आढळून आल्या होत्या. काही ठिकाणी चिक्की तयार केलेली युनिट केवळ कागदावरच आढळून आली; पण प्रत्यक्षात ती अस्तित्वातच नव्हती. चिक्कीचा दर्जा, त्यावर नसलेली एक्सपायरीची तारीख अशा अनेक संशयास्पद बाबी समोर आल्या होत्या. एसीबीनं चिक्की घोटाळ्याचा स्वतंत्र तपास केला असता, तर त्यात काही तरी आढळून आलं असतं; पण तपासाच्या फार्समुळं खरं तर या घोटाळ्याचा तपासच झाला नाही असं म्हणावं लागेल. आता या प्रकरणात कुणीतरी न्यायालयात दाद मागावी लागेल. 

एसीबीलाही आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करावं लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची गत मात्र माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासारखी झाली आहे. सिंग स्वत: स्वच्छ होते; परंतु त्यांनी आपल्या सहकार्‍यांच्या भ्रष्टाचाराकडं दुर्लक्ष केलं. फडणवीस यांनी तर त्यापुढचं पाऊल उचललं आहे. तपास यंत्रणांच्या अहवाला अगोदरच क्लीन चिट देऊन मंत्र्यांना पाठिशी घातलं जात आहे. पारदर्शकतेचा केवळ आव आणला जात आहे. पंकजा मुंडे-पालवे, विनोद तावडे, प्रकाश मेहता आदी मंत्र्यांची पाठराखण करताना फडणवीस यांच्या हाताला काळं लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मिस्टर क्लीन या प्रतिमेलाही त्यामुळं तडा जाऊ शकतो.