’नीट-पीजी’ परीक्षेसाठी औरंगाबादला केंद्र देण्याची आ. सतीश चव्हाण यांची मागणी
औरंगाबाद, दि. 05, नोव्हेंबर - ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन’च्यावतीने जानेवारी-2018 मध्ये वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘एमएस’, ‘एमडी’ आदी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ‘नीट-पीजी’ परीक्षा घेण्यात येणार आहे. मात्र सदरील परीक्षेसाठी यंदा औरंगाबाद (महाराष्ट्र) केंद्र वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ‘नीट-पीजी’ परीक्षेसाठी औरंगाबादला केंद्र देण्याची मागणी मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार सतीश चव्हाण यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन यांच्याकडे के ली आहे.
‘एमबीबीएस’, ‘बीडीएस’ अभ्यासक्रमानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘एमएस’, ‘एमडी’, ‘डिप्लोमा’ या विविध विषयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक‘मांच्या 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘नीट-पीजी’ द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा 7 जानेवारी 2018 रोजी देशभरातील 129 केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. गेली दोन वर्षे ‘नीट- पीजी’ परीक्षेसाठी औरंगाबाद केंद्र होते. या केंद्रावर जवळपास दहा हजार विद्यार्थी परीक्षा देत होते. परंतु यंदा 129 केंद्रांमध्ये औरंगाबादचा समावेशच करण्यात आला नसल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठवाडा विभागात नांदेड हे एकमेव केंद्र आहे. औरंगाबादसह मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना नांदेड केंद्रावर परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांसोबत एक पालक व त्यांचा प्रवास, लॉजचा खर्च, परीक्षा शुल्क आदींचा विचार केलां जावा असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
‘एमबीबीएस’, ‘बीडीएस’ अभ्यासक्रमानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयात ‘एमएस’, ‘एमडी’, ‘डिप्लोमा’ या विविध विषयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक‘मांच्या 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘नीट-पीजी’ द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा 7 जानेवारी 2018 रोजी देशभरातील 129 केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. गेली दोन वर्षे ‘नीट- पीजी’ परीक्षेसाठी औरंगाबाद केंद्र होते. या केंद्रावर जवळपास दहा हजार विद्यार्थी परीक्षा देत होते. परंतु यंदा 129 केंद्रांमध्ये औरंगाबादचा समावेशच करण्यात आला नसल्याचे आ.सतीश चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
मराठवाडा विभागात नांदेड हे एकमेव केंद्र आहे. औरंगाबादसह मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना नांदेड केंद्रावर परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांसोबत एक पालक व त्यांचा प्रवास, लॉजचा खर्च, परीक्षा शुल्क आदींचा विचार केलां जावा असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.