गर्दीच्या ठिकाणी असलेल्या सहा पेट्रोल पंपाचे स्थलांतर होणार
औरंगाबाद, दि. 14, ऑक्टोबर - शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांसह वारसा स्थळांच्या परिसरात असलेली आठ धोकादायक पेट्रोल पंपांपैकी सहा पंप दुसर्या ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात येणार असल्याचे शपथपत्र पोलिस आयुक्तांनी मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते शहीद अस्लम यांनी खंडपीठात ही जनहित याचिका दाखल केलेली आहे. यामध्ये आठ खासगी पेट्रोल पंपचालक, इंडियन ऑइल, बीपीएल, एचपी आणि रिलायन्स या चार पेट्रोलियम कंपन्या, वक्फ बोर्ड, महापालिका, केंद्र शासन, पुरातत्व विभाग, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त आदी 32 जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांसह वारसा स्थळांच्या परिसरात असलेले आठ धोकादायक पेट्रोल पंप शहराबाहेर हलविण्याची विनंती या याचिकेत केली होती. कायद्यानुसार, पुरातत्वीय संरक्षित स्थळे, शासकीय आणि सार्वजनिक कार्यालये यांच्या शेजारी पेट्रोल पंप असू नयेत. तसेच दोन पंपांमध्ये एक किलोमीटरचे अंतर आवश्यक आहे. पण, शहरातील आठ पेट्रोल पंप या कायद्याचा भंग करीत असून, त्यांना शहराबाहेर स्थलांतरित करण्याची विनंती केली आहे. या वर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले होते. या याचिकेची सुनावणी न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्यासमोर झाली. पोलिस आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी आणि राज्य पुरातत्व विभागातर्फे गुरूवारी शपथपत्र सादर करण्यात आले. पुरातत्व विभागाने आपल्या शपथपत्रात दिल्ली गेट आणि शहागंजमधील पंपांनी नाहरकत घेतली नसल्याचे म्हटले आहे.पेट्रोलपंपासाठी आवश्यक असलेली महापालिका, नागपूर येथील एक्सप्लोसिव्ह विभाग आणि पोलिस आदींची परवानगी आठही पंपांनी घेतल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे दाखल शपथपत्रात म्हटले आहे.
शहरातील सार्वजनिक ठिकाणांसह वारसा स्थळांच्या परिसरात असलेले आठ धोकादायक पेट्रोल पंप शहराबाहेर हलविण्याची विनंती या याचिकेत केली होती. कायद्यानुसार, पुरातत्वीय संरक्षित स्थळे, शासकीय आणि सार्वजनिक कार्यालये यांच्या शेजारी पेट्रोल पंप असू नयेत. तसेच दोन पंपांमध्ये एक किलोमीटरचे अंतर आवश्यक आहे. पण, शहरातील आठ पेट्रोल पंप या कायद्याचा भंग करीत असून, त्यांना शहराबाहेर स्थलांतरित करण्याची विनंती केली आहे. या वर जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांना शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेले होते. या याचिकेची सुनावणी न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्यासमोर झाली. पोलिस आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी आणि राज्य पुरातत्व विभागातर्फे गुरूवारी शपथपत्र सादर करण्यात आले. पुरातत्व विभागाने आपल्या शपथपत्रात दिल्ली गेट आणि शहागंजमधील पंपांनी नाहरकत घेतली नसल्याचे म्हटले आहे.पेट्रोलपंपासाठी आवश्यक असलेली महापालिका, नागपूर येथील एक्सप्लोसिव्ह विभाग आणि पोलिस आदींची परवानगी आठही पंपांनी घेतल्याचे जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे दाखल शपथपत्रात म्हटले आहे.