योगीराज नव्हे, मृत्यूराज!
दि. 06, सप्टेंबर - उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारसमोरच्या अडचणी काही संपायला तयार नाहीत. भाजपला पाशवी बहुमत मिळाल्यानंतर तेथील कारभार चांगला होईल, उत्तर प्रदेशाची पूर्वीची प्रतिमा बदलली जाईल, असं वाटत होतं; परंतु बालमृत्यूचं संकट योगींच्या मानगुटीवर बसलं आहे. ते काय मानगूठ सोडायला तयार नाही, असं दिसतं आहे. योगींचा स्वत: चा मतदारसंघ असलेल्या गोरखपूर येथील बाबा राघवदास रुणालयात लहान मुलांच्या मृत्यूचं सत्र अजूनही सुरूच आहे. गेल्या काही तासांमध्ये या ठिकाणी आणखी 13 मुलांचा मृत्यू झाला. यामध्ये अतिदक्षता विभागातील 10 आणि जनरल वॉर्डमधील तीन मुलांचा समावेश आहे. या रुग्णालयात काही दिवसांपूर्वीच ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्यामुळं तब्बल 70 बालकांचा मृत्यू झाला होता; परंतु आता ती घटना केवळ बाबा राघवदास रुग्णालयापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्यांना अटक करण्याचं सत्रं सुरू असतानाच फरुखाबाद येथेही ऑक्सिजनचा पुरवठा न झाल्यानं गेल्या महिन्याभरात 49 मुलं दगावल्याची माहिती समोर आली आहे.
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याअभावी एकही बालक दगावलं नाही, असं उत्तर प्रदेशाचं प्रशासन सांगत होतं. आता मात्र दुसरी घटना घडल्यानं उत्तर प्रदेश प्रशासन पुन्हा एकदा हादरून गेलं आहे. फरूखाबादच्या डॉ. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात ऑक्सिजन आणि औषधांच्या अपुर्या पुरवठ्यामुळं 49 मुलांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. लोहिया रुग्णालयात 21 जुलै ते 20 ऑगस्ट दरम्यान या घटना घडल्या असून दर 14 तासाला एका नवजात बालकाचा मृत्यू असं हे प्रमाण असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी सीएमओ, सीएमएस आणि लोहिया हॉस्पिटलच्या काही डॉक्टरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. फरुखाबाद जिल्हा प्रशासनानं याबाबतचा अहवाल सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. गेल्या वर्षभरात बाबा राघवदास रुग्णालयातील लहान मुलांच्या मृत्यूचा आकडा 1,317 वर पोहोचला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उत्तर प्रदेशात चालू असलेल्या बैठकीत संघानं योगींना कायदा व सुव्यवस्था तसंच प्रशासन सुधारण्याचा सल्ला दिलेला असताना ही घटना पुढं आल्यानं विरोधकांना तिचं आयतं भांडवल करण्याची संधी मिळाली आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहे. केवळ गुन्हे दाखल करून सरकारला मोकळं होता येणार नाही. रुग्णालयात पुरेसा प्राणवायू किंवा औषधं नसतील, तर डॉक्टर त्याला काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखाद्या रुग्णालयाला प्राणवायू पुरवूनही 67 लाखांचं बील थकीत राहत असेल आणि ते काढण्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागत असेल, तर भ्रष्टाचार कमी झाला असं कसं म्हणता येईल? एका जागतिक संस्थेनं दिलेल्या अहवालात भारतात भ्रष्टाचाराचं प्रमाण वाढलं असल्याचं म्हटलं आहे. मोदी यांच्या ना खाऊंगा ना खाने दुँगा या उक्तीला प्रशासन कृतीची जोड देत नसल्यानं ही परिस्थिती उद्भवली आहे. यावरूनच आता काँगेसनं भाजप आणि योगी सरकारवर निशाणा साधला आहे. योगी सरकारच्या काळात उत्तर प्रदेश हे रोगी राज्य झालं, अशी खरमरीत टीका उत्तर प्रदेश काँगेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर यांनी केली आहे. नवजात बालकांची काळजी घेण्यात योगी आदित्यनाथ सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. आदित्यनाथ यांना मथुरेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात हजेरी लावायला वेळ आहे, मित्र आजारी झाला, तर विमानानं त्याला भेटायला वेळ आहे; मात्र जी मुलं दगावली त्यांच्या पालकांसाठी वेळ नाही, अशीही टीका त्यांनी केली आहे. काँगेसचे दुसरे नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनीही योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारावर टीका करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या बालमृत्यूंना सरकार आणि प्रशासन यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. देशात आरोग्य यंत्रणेवर ज्या प्रमाणात खर्च होतो, तो जगाच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. त्यात उत्तर प्रदेशात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा लाभ घेणार्यांचं प्रमाण जास्त आहे. गरिबी हे त्यामागचं कारण आहे. अशा स्थितीत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करायला हव्यात; परंतु त्याकडं कुणाचही लक्ष नाही. उत्तर प्रदेशात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरचा खर्च देशांत सर्वांत कमी आहे. त्या तुलनेत त्याच्या शेजारच्या उत्तराखंडमध्ये उत्तर प्रदेशापेक्षाही सार्वजनिक आरोग्यावर दहापट जास्त खर्च केला जातो. विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यांत सध्या भाजपचीच सरकारं आहेत. झारखंड, छत्तीसगड आदी राज्यांपेक्षाही उत्तर प्रदेश आरोग्याकडं दुर्लक्ष करीत असून केवळ प्रशासनाला दोष देऊन उपयोग नाही, तर आरोग्यसेवकापासून आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांचीच मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. मुलं ही देवाघरची फुलं आहेत, असं म्हणून केवळ चालत नाही, तर ती फुलं जपण्याचं काम डोळयांत तेल घालून करावं लागतं. त्याचं भान मात्र योगी सरकारला नाही. लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या नातवाकडं तेथील आरोग्यमंत्रीपद आहे.त्यांनी वायफळ बडबड करण्यापेक्षा आपल्या आजोबांचा आदर्श घेतला, तरी पुरेसं आहे. राज्याच्या आरोग्यखात्याची प्रतिमा बदलण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढं आहे. त्यांना ते पेलता येत नसेल, तर योगी यांनी त्यांच्यावरच सर्जिकल स्ट्राईक करायला हवं.
ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याअभावी एकही बालक दगावलं नाही, असं उत्तर प्रदेशाचं प्रशासन सांगत होतं. आता मात्र दुसरी घटना घडल्यानं उत्तर प्रदेश प्रशासन पुन्हा एकदा हादरून गेलं आहे. फरूखाबादच्या डॉ. राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात ऑक्सिजन आणि औषधांच्या अपुर्या पुरवठ्यामुळं 49 मुलांचा मृत्यू झाल्याचं समोर आलं आहे. लोहिया रुग्णालयात 21 जुलै ते 20 ऑगस्ट दरम्यान या घटना घडल्या असून दर 14 तासाला एका नवजात बालकाचा मृत्यू असं हे प्रमाण असल्याचं सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी सीएमओ, सीएमएस आणि लोहिया हॉस्पिटलच्या काही डॉक्टरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून त्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल. फरुखाबाद जिल्हा प्रशासनानं याबाबतचा अहवाल सादर केल्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. गेल्या वर्षभरात बाबा राघवदास रुग्णालयातील लहान मुलांच्या मृत्यूचा आकडा 1,317 वर पोहोचला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या उत्तर प्रदेशात चालू असलेल्या बैठकीत संघानं योगींना कायदा व सुव्यवस्था तसंच प्रशासन सुधारण्याचा सल्ला दिलेला असताना ही घटना पुढं आल्यानं विरोधकांना तिचं आयतं भांडवल करण्याची संधी मिळाली आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेशाच्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जात आहे. केवळ गुन्हे दाखल करून सरकारला मोकळं होता येणार नाही. रुग्णालयात पुरेसा प्राणवायू किंवा औषधं नसतील, तर डॉक्टर त्याला काय करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एखाद्या रुग्णालयाला प्राणवायू पुरवूनही 67 लाखांचं बील थकीत राहत असेल आणि ते काढण्यासाठी चिरीमिरी द्यावी लागत असेल, तर भ्रष्टाचार कमी झाला असं कसं म्हणता येईल? एका जागतिक संस्थेनं दिलेल्या अहवालात भारतात भ्रष्टाचाराचं प्रमाण वाढलं असल्याचं म्हटलं आहे. मोदी यांच्या ना खाऊंगा ना खाने दुँगा या उक्तीला प्रशासन कृतीची जोड देत नसल्यानं ही परिस्थिती उद्भवली आहे. यावरूनच आता काँगेसनं भाजप आणि योगी सरकारवर निशाणा साधला आहे. योगी सरकारच्या काळात उत्तर प्रदेश हे रोगी राज्य झालं, अशी खरमरीत टीका उत्तर प्रदेश काँगेसचे प्रदेशाध्यक्ष राज बब्बर यांनी केली आहे. नवजात बालकांची काळजी घेण्यात योगी आदित्यनाथ सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आहे. आदित्यनाथ यांना मथुरेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात हजेरी लावायला वेळ आहे, मित्र आजारी झाला, तर विमानानं त्याला भेटायला वेळ आहे; मात्र जी मुलं दगावली त्यांच्या पालकांसाठी वेळ नाही, अशीही टीका त्यांनी केली आहे. काँगेसचे दुसरे नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनीही योगी आदित्यनाथ यांच्या कारभारावर टीका करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या बालमृत्यूंना सरकार आणि प्रशासन यांचा हलगर्जीपणा जबाबदार असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. देशात आरोग्य यंत्रणेवर ज्या प्रमाणात खर्च होतो, तो जगाच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे. त्यात उत्तर प्रदेशात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचा लाभ घेणार्यांचं प्रमाण जास्त आहे. गरिबी हे त्यामागचं कारण आहे. अशा स्थितीत सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करायला हव्यात; परंतु त्याकडं कुणाचही लक्ष नाही. उत्तर प्रदेशात सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवरचा खर्च देशांत सर्वांत कमी आहे. त्या तुलनेत त्याच्या शेजारच्या उत्तराखंडमध्ये उत्तर प्रदेशापेक्षाही सार्वजनिक आरोग्यावर दहापट जास्त खर्च केला जातो. विशेष म्हणजे दोन्ही राज्यांत सध्या भाजपचीच सरकारं आहेत. झारखंड, छत्तीसगड आदी राज्यांपेक्षाही उत्तर प्रदेश आरोग्याकडं दुर्लक्ष करीत असून केवळ प्रशासनाला दोष देऊन उपयोग नाही, तर आरोग्यसेवकापासून आरोग्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांचीच मानसिकता बदलण्याची आवश्यकता आहे. मुलं ही देवाघरची फुलं आहेत, असं म्हणून केवळ चालत नाही, तर ती फुलं जपण्याचं काम डोळयांत तेल घालून करावं लागतं. त्याचं भान मात्र योगी सरकारला नाही. लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्या नातवाकडं तेथील आरोग्यमंत्रीपद आहे.त्यांनी वायफळ बडबड करण्यापेक्षा आपल्या आजोबांचा आदर्श घेतला, तरी पुरेसं आहे. राज्याच्या आरोग्यखात्याची प्रतिमा बदलण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यापुढं आहे. त्यांना ते पेलता येत नसेल, तर योगी यांनी त्यांच्यावरच सर्जिकल स्ट्राईक करायला हवं.