दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कुक्कुटपालनाच्या साथीने शेती शाश्‍वत होईल - मुख्यमंत्री
द कंपाउंड लाईव्हस्टोक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (उङऋच-) च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या उदघाटन कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी केंद्रीय कृषीमंत्री राधा मोहन सिंग, राज्याचे पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री महादेव जानकर, तेलंगणाचे वित्तमंत्री इतेला राजेंदर, केंद्रीय पदुम सचिव देवेंद्र चौधरी, सीएलएफएमए चे अध्यक्ष बी. सुंदरराजन आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीमध्ये पशुपालनाची महत्वपूर्ण भूमिका राहणार आहे. पशुपालन हे एटीएम सारखे आहे. त्यामध्ये शेतकर्‍यांना सतत पैसे येत राहतात. देशातील ज्या शेतकर्‍यांकडे गाय, म्हैस असे पशुधन, कुक्कुटपालन असा आधार आहे केवळ शेतीच्या भरवशावर राहणारे, पावसाच्या आशेवर राहणारे शेतकरी तसेच हवामानबदलामुळे पारंपरिक शेतकर्‍यांना अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.
भारतात दूध देणार्‍या पशुधनाच्या पालनाची खूप मोठी परंपरा आहे. मात्र त्याला संशोधनाची जोड, परिवर्तन व्हायला पाहिजे होती ती झाली नाही. आपण दूध उत्पादनातील मोठा देश म्हणून गणले जातो. मात्र प्रती पशू दूध उत्पादनात आपण खूप मागे आहोत. त्याचे मूळ कारण पशुखाद्य आहे अशी आपली धारणा आहे. ज्या पद्धतीची पिके पूर्वी पशुखाद्य म्हणून पिकविली जात होती त्यापासून आपण दूर जाऊन नगदी पिकांकडे वळलो आहोत. महाराष्ट्र चा विचार करता जिथे जिथे कापूस,सोयाबीन पिकविले जाते त्या भागात पशुचार्‍याची उपलबद्धता कमी होत गेली. परिणामी तेथील जनावरेही कमी होत गेली.
अशा भागात दूध उत्पादन वाढविण्यासाठी एकात्मिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांना केवळ दुधाळ पशू उपलब्ध करून देऊन उपयोग होणार नाही. पशुखाद्य, जनावरांच्या वंश सुधारणा केल्याशिवाय शेतकर्‍यांना उपयोग होणार नाही. देशात आता केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार पशुधनाची वंश सुधारणेसह संतुलित खाद्यासाठी रेशनची व्यवस्था ही करत आहोत. देशी गायींची वंश शुद्धता पूर्ण जगाने मान्य केली आहे. त्यामध्ये अधिक काम करावे लागेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात मत्स्यव्यवसाय मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला आहे. दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, कुक्कुटपालन यांच्या साथीनेच शेती शाश्‍वत होऊ शकेल. देशाच्या विकास प्रक्रियेत योगदान देण्यासाठी आपल्या योजनांची अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
दहा लाख शेततळ्यांच्या निर्मितीमुळे मत्स्यव्यवसायाला चालना : राधा मोहन सिंग
देशात गेल्या वर्षी 5 लाख शेततळी निर्माण करण्यात आली यावर्षी 5 लाख याप्रमाणे एकूण 10 लाख शेततळी निर्माण होत असून यामुळे शेतीबरोबरच मत्यव्यवसायालाही चालना मिळाली आहे. डेअरी विकासासाठी महाराष्ट्राला 10 हजार 881 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रधानमंत्र्यांनी देशविकासासाठी जाहीर केलेल्या सप्तसूत्रापैकी सातव्या सूत्रामध्ये श्‍वेतक्रांती, नीलक्रांती, कृषीक्रांती, ग्रामीण पोल्ट्री, शेतीचे विविधीकरण या बाबींवर भर दिला आहे. श्‍वेतक्रांतीचा विचार करता दुग्ध व्यवसायामध्ये सध्याची पशुखाद्याची मागणी 35 दशलक्ष मे. टनाची आहे असून 32 दशलक्ष मे. टनाची निर्मिती होत आहे. 2020 पर्यंत 45 दशलक्ष मे. टनाची आवश्यकता पडेल. त्यामुळे पशुखाद्य उत्पादक कंपन्यांसमोर तेवढे पशुखाद्य निर्माण करण्याचे आव्हान आहे.
तीन नॅशनल ब्रीडींग सेंटर मंजूर केली आंध्र प्रदेशात एक तयार झाले असून उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी एक ब्रीडींग सेंटरची उभारणी होत आहे.2017 पासून 1 कोटी 8 लाख दुधाळ पशुंना स्वास्थ्य कार्ड देण्याची योजना राबविली जात आहे. देशी आणि वंशसुधारणा केलेल्या गायींची माहिती मिळावी यासाठी पोर्टल तयार करण्यात आले असून, आतापर्यंत 17 हजार पशूंची या पोर्टलवर नोंदणी झाली आहे.
मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पारंपरिक मच्छिमारांना खोल समुद्रात मासेमारी करण्याच्या अत्याधुनिक मोठ्या बोटी देण्याची योजना राबविण्यात येत असून, त्यासाठी तामिळनाडूला 200 कोटी दिले आहेत. ही योजना सागरकिनारा असलेल्या सर्व राज्यात राबविण्यात येणार आहे.
शेतकर्‍यांनी एकात्मिक शेती करण्याबरोबरच पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदी व्यवसायांच्या आधारे आपली उन्नती साधावी असेही आवाहन श्री. सिंग यांनी केले.
प्रास्ताविक श्री. सुंदरराजन यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी सीएलएफएमए च्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या लोगोचे अनावरण केले. या कार्यक्रमात असोशिएशनशी संलग्न आणि उत्कृष्ट कार्य केलेल्या कंपन्यांना तसेच पशुखाद्य, कुक्कुटखाद्य आदींसह यासह या क्षेत्रासाठी आवश्यक औषध निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावलेल्या व्यक्तींना पुरस्कार देण्यात आले.
यावेळी श्री. जानकर, श्री. राजींदर, श्री. चौधरी यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
