मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ’ सामना ’ ची फडणवीस सरकारवर टीका
मुंबई, दि. 16, सप्टेंबर - मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनातून फडणवीस सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यात आलं आहे. ‘जपानच्या पंतप्रधानांना घेऊन रोड शो त्यानंतर बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात येतो पण मराठा समाजाच्या लाखोंच्या संख्येने निघणार्या मोर्चांनंतर त्यांच्यासाठी फक्त एक उपसमितीचं घोंगडं फेकलं जातं आणि या घोंगड्याखाली काय दडलंय, हे कुणालाच याक्षणी सांगता येणार नाही.’ अशी टीका ’सामना’ च्या संपादकीयातून करण्यात आली आहे.
’सामना’ च्या यात म्हटले आहे की , मराठा समाजाची अडचण प्रामाणिक आहे व वैभवाचे बुलंद बुरूज कोसळताना दिसत आहेत. याची कारणे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय विषमतेत आहेत. तागडीवाल्यांच्या राज्यात देशासाठी तलवार चालविणा-यांवर माती खाण्याची वेळ आली असेल तर याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. लढवय्या जमातीची कदर केली गेली नाही तर व्यापार आणि इस्टेटीचे राजकारण टिकणार नाही. जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते. या घोंगडयाखाली काय दडलंय ते याक्षणी कुणीच सांगू शकणार नाही.
महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ समाजाने लाखो-लाखोंचे रोड शो, मोर्चे, आंदोलने करूनही त्यांच्या हाती अद्यापि काहीच पडलेले दिसत नाही. मोदी यांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी 40 हजार कोटींचा खुर्दा उडविला आहे, पण मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून वेळकाढू धोरणाचा काँग्रेजी मार्ग स्वीकारला आहे. पाच मंत्र्यांची ही समिती आहे व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मुंबईत 9 ऑगस्ट रोजी अतिविराट असा मराठा महामोर्चा निघाला होता. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ते त्यांनी पाळले असले तरी या उपसमितीची कालमर्यादा काय आहे? असा प्रश्नही ’ सामना ’ ने विचारला आहे .
’सामना’ च्या यात म्हटले आहे की , मराठा समाजाची अडचण प्रामाणिक आहे व वैभवाचे बुलंद बुरूज कोसळताना दिसत आहेत. याची कारणे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय विषमतेत आहेत. तागडीवाल्यांच्या राज्यात देशासाठी तलवार चालविणा-यांवर माती खाण्याची वेळ आली असेल तर याचा विचार गांभीर्याने करण्याची गरज आहे. लढवय्या जमातीची कदर केली गेली नाही तर व्यापार आणि इस्टेटीचे राजकारण टिकणार नाही. जपानच्या पंतप्रधानांच्या रोड शोनंतर अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास होतो, पण महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या अनेक आणि प्रचंड रोड शोनंतर त्या समाजाच्या मागण्यांसाठी एका उपसमितीचे घोंगडे फेकले जाते. या घोंगडयाखाली काय दडलंय ते याक्षणी कुणीच सांगू शकणार नाही.
महाराष्ट्रातील ‘मराठा’ समाजाने लाखो-लाखोंचे रोड शो, मोर्चे, आंदोलने करूनही त्यांच्या हाती अद्यापि काहीच पडलेले दिसत नाही. मोदी यांच्या स्वप्नातील बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी 40 हजार कोटींचा खुर्दा उडविला आहे, पण मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती नेमून वेळकाढू धोरणाचा काँग्रेजी मार्ग स्वीकारला आहे. पाच मंत्र्यांची ही समिती आहे व महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील या समितीचे अध्यक्ष आहेत. मुंबईत 9 ऑगस्ट रोजी अतिविराट असा मराठा महामोर्चा निघाला होता. यावेळी शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात मंत्रिमंडळाची उपसमिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ते त्यांनी पाळले असले तरी या उपसमितीची कालमर्यादा काय आहे? असा प्रश्नही ’ सामना ’ ने विचारला आहे .