शेतकर्‍यांना सरसकट दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी
दीड लाखांहून अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकर्‍यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (जपश ढळाश डशीींंश्रशाशपीं) राबवण्यात येणार आहे. त्यामध्ये पात्र थकबाकी रकमेच्या 25 टक्के किंवा दीड लाख रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल त्या रकमेचा लाभ शेतकर्‍यांना देण्यात येणार आहे.
2012 - 2013 ते 2015 - 2016 या चार वर्षांत ज्या शेतकर्‍यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन झाले आहे, परंतु 30 जून 2016 रोजी ते थकबाकीदार असतील अशा शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी कर्ज मुदतीत फेडले आहे त्यांना प्रोत्साहन म्हणून पीक कर्जाच्या 25 टक्के किंवा 25 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती देण्यात येईल.
राज्यातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, महानगरपालिका सदस्य, केंद्र आणि राज्य सरकारचे तसेच निमशासकीय संस्था आणि अनुदानित संस्थांचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी या कर्जमाफीसाठी पात्र असणार नाहीत. करदाते आणि व्हॅट भरणारे व्यापार्‍यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचबरोबर, चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना यातून वगळण्यात आले आहे. तर भाजपचे मंत्री आणि आमदार कर्जमाफीसाठी एक महिन्याचा पगार देणार आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कर्जमाफीत घोटाळा होणार नाही, याची आम्ही काळजी घेतली आहे. कर्जमाफीचं काटेकोर निरीक्षण केले जाईल. शिवाय, बँकांवरही लक्ष ठेवू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
