मोदी सरकारच्या काळात अर्थव्यवस्था निराशाजनक - जयराम रमेश
मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे नेते हर्षवर्धन पाटील, शहराध्यक्ष रमेश बागवे, आमदार शरद रणपिसे, आनंद गाडगीळ, उल्हास पवार, मोहन जोशी, अभय छाजेड आदी उपस्थित होते.
रमेश म्हणाले, सरकारच्या आजवरच्या कामाचे मुल्यमापन किसने किया काम, किसने जताया नाम, अधिकतम प्रचार, न्यूनतम काम आणि मेरा भाषण ही शासन है या तीन घोषणेत होते. युपीए सरकारच्या 2010 ते 2014 पर्यंतच्या काळात जीएसटीला विरोध करण्यात तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदीच आघाडीवर होते. जर त्यांनी विरोध केला नसता तर देशात एव्हाना हे विधेयक लागूही झाले असते. परंतू सत्ता येताच मोदींनी जीएसटीवर कोलांटउडी मारली. काँग्रेसच्याच योजना ते दुसर्या नावाने राबवत आहेत. जुन्या योजनांना नवी नावे देण्यास मोदींचा हात कोणी धरू करू शकत नाही.
मोदी सरकारच्या काळात शेतकर्यांना काही भवितव्यच उरले नाही. सत्ता येण्यापूर्वी सरकारने शेतकर्यांसाठी खूप काही करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. त्या प्रत्यक्षात काही उतरल्याच नाहीत. मागील दोन वर्षात या सरकारने बाहेरील देशातून 60 लाख टन गहू आयात केले तर भारतातील शेतकर्यांकडून 60 लाख टन गहू कमी खरेदी केले. एकप्रकारे हा भारतीय शेतकर्यावर अत्याचार आहे. या सरकारच्या काळात शेतीवृद्धी दर निम्म्यावर आला आहे.
नोटाबंदी हे भारतातील सर्वात विनाशकारी पाऊल होते. या धक्यातून पूर्वपदावर येण्यासाठी देशाला खूप मोठा कालावधी लागेल असे सांगत त्यांनी नोटाबंदी हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप केला. नोटबंदीच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीनंतरही सरकारने काळे धन किती जमा झाले हे अजूनही स्पष्ट केले नाही. त्यामुळे हे सरकार, भारत नव्या दिशेने वाटचाल करत असल्याचे सांगत असले तरी देशातील लोकशाहीची वाटचाल एकाधिकारशाहीत होत असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, वाजपेयी आणि मोदींच्या काळातील राजकारणात खूप फरक आहे. पं. नेहरूच्या काळापासून ते राजकारणात होते. त्यामुळे राजकारणातील मर्यादा त्यांना माहित होत्या. परंतू मोदी सर्व प्रकारच्या मर्यादेचे उल्लंघन करत राजकारण करत असून एकाधिकारशाहीकडे त्यांची वाटचाल सूरू असल्याचा आरोप रमेश यांनी केले.
