मागेल त्याला शेततळे ठरला देशातील नावीन्यपूर्ण प्रकल्प
नवी दिल्ली, दि. 21 - देशातील 10 नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्राचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प मागेल त्याला शेततळे या प्रकल्पाची निवड करण्यात आली आहे.
येथील विज्ञानभवनात 11 व्या नागरी सेवा दिनाचे आयोजन करण्यात आले असून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. नागरी सेवा दिनाचे औचित्य साधून देशातील नाविन्यपूर्ण अशा विविध प्रकल्पांची पुस्तीका तयार करण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचे प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिनांक 21 एप्रिल 2017 रोजी होत आहे.
या पुस्तिकेत मागेल त्याला शेततळे या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रात पारदर्शकपणे राबविण्यात येत आहे. आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी शेततळ्यासाठी अर्ज करू शकतो. शेततळे मंजूर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया लाभार्थ्यास ऑनलाईन पाहता येते. त्यामुळे, शेतकर्यांचा या योजनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रात आजपर्यंत 30 हजार शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत. यासाठी राज्यशासनाने 120 कोटी रूपये खर्च केले आहे. मराठवाडा व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार करण्यात आली आहेत.
मराठवाड्यात 8 हजार 370 शेततळी तयार करण्यात आली आहेत. अमरावती विभागात 8 हजार 104, नागपूर विभाग 1 हजार 548 आणि नाशिक विभागात 3 हजार 19 शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत.
खरिपाच्या पिकात पावसाने दडी मारल्यास शेतकर्याच्या पिकास जीवनदान देण्यासाठी शेततळे वरदान ठरू शकते. त्याचबरोबर रब्बी मध्ये पीक घेण्याकरिता संरक्षीत पाणी म्हणून शेततळयाचा उपयोग होतो. जमीनीतील पाणी पातळी वाढण्यासही शेततळ्यामुळे मदत होते.
वर्ष 2022 पर्यंत देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि 5 लाख शेततळी बांधण्याच्या आव्हानास प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: जिल्हाधिका-यांचा आढावा घेत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशातील 5 लाखांपैकी 1 लाख शेततळी एकट्या महाराष्ट्रात पूर्ण करण्याचे उदिष्ट्य ठेवले आहे.
विज्ञानभवन येथे नागरी सेवा दिनानिमित्त प्रधानमंत्री पुरस्काराचे औचित्य साधून आयोजित प्रदर्शनीत देशातील 10 नाविन्यपूर्ण प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या मागेल त्याला शेततळे या दालनास येथे उपस्थित मंत्रीगण व अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात भेट देत आहेत व या प्रकल्पाचे कौतुक करीत आहेत. या दालनात रोजगार हमी योजना (नियोजन) उपसचिव डॉ. प्रमोद शिंदे, कृषी विभागाचे सहसंचालक (जलसंधारण) ज्ञानेश्वर बोटे आणि महाऑनलाईनचे मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते उपस्थितांना माहिती देत आहेत.
येथील विज्ञानभवनात 11 व्या नागरी सेवा दिनाचे आयोजन करण्यात आले असून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते उदघाटन करण्यात आले. नागरी सेवा दिनाचे औचित्य साधून देशातील नाविन्यपूर्ण अशा विविध प्रकल्पांची पुस्तीका तयार करण्यात आली आहे. या पुस्तिकेचे प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिनांक 21 एप्रिल 2017 रोजी होत आहे.
या पुस्तिकेत मागेल त्याला शेततळे या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रात पारदर्शकपणे राबविण्यात येत आहे. आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून शेतकरी शेततळ्यासाठी अर्ज करू शकतो. शेततळे मंजूर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया लाभार्थ्यास ऑनलाईन पाहता येते. त्यामुळे, शेतकर्यांचा या योजनेस उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रात आजपर्यंत 30 हजार शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत. यासाठी राज्यशासनाने 120 कोटी रूपये खर्च केले आहे. मराठवाडा व विदर्भात मोठ्या प्रमाणात शेततळी तयार करण्यात आली आहेत.
मराठवाड्यात 8 हजार 370 शेततळी तयार करण्यात आली आहेत. अमरावती विभागात 8 हजार 104, नागपूर विभाग 1 हजार 548 आणि नाशिक विभागात 3 हजार 19 शेततळी पूर्ण करण्यात आली आहेत.
खरिपाच्या पिकात पावसाने दडी मारल्यास शेतकर्याच्या पिकास जीवनदान देण्यासाठी शेततळे वरदान ठरू शकते. त्याचबरोबर रब्बी मध्ये पीक घेण्याकरिता संरक्षीत पाणी म्हणून शेततळयाचा उपयोग होतो. जमीनीतील पाणी पातळी वाढण्यासही शेततळ्यामुळे मदत होते.
वर्ष 2022 पर्यंत देशातील शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि 5 लाख शेततळी बांधण्याच्या आव्हानास प्रतिसाद म्हणून महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वत: जिल्हाधिका-यांचा आढावा घेत आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशातील 5 लाखांपैकी 1 लाख शेततळी एकट्या महाराष्ट्रात पूर्ण करण्याचे उदिष्ट्य ठेवले आहे.
विज्ञानभवन येथे नागरी सेवा दिनानिमित्त प्रधानमंत्री पुरस्काराचे औचित्य साधून आयोजित प्रदर्शनीत देशातील 10 नाविन्यपूर्ण प्रकल्पात महाराष्ट्राच्या मागेल त्याला शेततळे या दालनास येथे उपस्थित मंत्रीगण व अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात भेट देत आहेत व या प्रकल्पाचे कौतुक करीत आहेत. या दालनात रोजगार हमी योजना (नियोजन) उपसचिव डॉ. प्रमोद शिंदे, कृषी विभागाचे सहसंचालक (जलसंधारण) ज्ञानेश्वर बोटे आणि महाऑनलाईनचे मुख्य परिचालन अधिकारी प्रसाद कोलते उपस्थितांना माहिती देत आहेत.