जीएसटीचा मार्ग मोकळा, विधेयकाला राज्यसभेतही मंजुरी

नवी दिल्ली, दि. 07 - गेल्या कित्येक वर्षांपासून अडकून पडलेलं वस्तू आणि सेवा कर विधेयक अखेर राज्यसभेतही मंजूर झालं आहे. 29 मार्च रोजी जीएसटीशी संबंधित चार विधेयकं लोकसभेत मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झालं आहे. नव्या कायद्यामुळे देशभरात एकसमान करप्रणाली तयार होईल आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. जीएसटी संदर्भातील शेवटची मंजुरी 17-18 मे रोजी मिळेल अशी माहिती अरुण जेटलींनी दिली. 1 जुलैपासून या कायद्याची संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी केली जाणार आहे.  सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन जीएसटी मंजूर केल्यामुळे त्यांनी सर्वांचे आभार मानले.
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही. या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.