शेतकर्‍यांची कर्जमाफी करुन देशाचा आर्थिक ताळेबंद बिघडवू नये: उर्जित पटेल
उत्तर प्रदेश सरकारनं आपल्या पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत 36 हजार कोटीहून अधिकचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचं कर्ज माफ व्हावं अशी मागणी केली जात आहे. अशा पद्धतीनं कर्जमाफी केल्यास याचे परिणाम भविष्यात भोगावे लागू शकतात असं मत उर्जित पटेल यांनी व्यक्त केलं आहे. उर्जित पटेल यांच्याआधी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या चेअरमन अरुंधती भट्टाचार्य यांनीही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीला विरोध केला होता.
कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांकडून बँकांचे कर्ज फेडण्याच्या जबाबदारीवर चुकीचा परिणाम होतो. कर्जमाफीमुळे शेतकरी पुन्हा निवडणुकीची वाट पाहत राहतील आणि कर्जाची परतफेड करण्याऐवजी कर्ज माफ होण्याची वाट बघतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका जेव्हा डबघाईला येतात, तेव्हा त्या सरकारी मदतीची अपेक्षा करतात. मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनीही शेतकर्‍यांसारखंच सरकारी मदतीची अपेक्षा ठेवू नये आणि आपल्या ताकदीवरच सुधारणा करावी. असं मत अरुंधती भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केलं होतं. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेनं आपलं द्वैमासिक पतधोरण जाहीर केलं. यावेळी रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल करण्यात आलेले नाही. रेपो रेट 6.25वर कायम ठेवण्यात आला.
