दि. 05, एप्रिल - राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर पाचशे मीटरच्या अंतरातील दारुची दुकाने-बार, रेस्टॉरंट 1 एप्रिलपासून बंद करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालयाने मानवी जीवनाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. देशभरात दहशतवादी हल्ले असो अथवा इतर घटनांपेक्षा अपघातामध्ये जीव जाणार्‍यांची संख्या सर्वात जास्त आहे. असे असतांना अपघात आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्रासह राज्यसरकारकडून पावले उचलण्याचे अपेक्षित होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या 2015 च्या आकडेवारीनुसार भारतात दर वर्षी 1.47 लाख माणसे अपघाताने मरतात. त्यापैकी 40 टक्के अपघात हे दारू पिऊन वाहन चालविल्याने होत असल्यामुळे हे प्रमाण नक्कीच चिंतनीय आहे. महामार्गावर होणार्‍या अपघातांमध्ये होणार्‍या मृत्यूंचे प्रमाण प्रतिवर्षी साडेबारा टक्क्यांनी वाढत आहे. सर्वच अपघात दारूच्या नशेमुळे होतात, असे नाही. परंतु चालक नशेत असल्यामुळे होणार्‍या अपघातांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. म्हणूनच न्यायालयाचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. मात्र या व्यवसायातून मिळणारा भरमसाठ महसूल, आणि एका वर्गाला नाखूश करण्याचे काम सरकार करू शकत नव्हते. मात्र मानवी जीवनांचे मूल्य जाणून सर्वोच्च न्यायालयानेच महामार्गावरील दारू विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर पाचशे मीटर अंतरात 15 हजार 500 दारू दुकाने, बार आहेत. 4500 देशी दारू दुकाने, 14 हजार बिअर बार, 1800 विदेशी दारुची दुकाने आणि 4200 बिअरची दुकाने आहेत. राज्य सरकारने गेल्या काही वर्षात राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर बिअर बार आणि दारुच्या दुकानांचे परवाने मोठ्या प्रमाणात दिल्याने, दारू विक्रीपासून मिळणार्‍या करातही मोठी वाढ झाली होती. राज्यातील सर्व दारू दुकाने आणि बिअर बारच्या परवान्यातून सरकारला 12 ते 13 हजार कोटी रुपयांचे कराचे उत्पन्न मिळत होते. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरची बहुतांश दुकाने आणि बिअर बार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद होणार असल्याने, या कराद्वारे मिळणार्‍या महसुलात सात हजार कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे. राज्याला मिळणार्‍या कराच्या उत्पन्नात अबकारी कराद्वारे मिळणार्‍या या कराचा वाटा खूपच मोठा असल्यामुळे, राष्ट्रीय महामार्गाच्या दारू आणि बिअर बारच्या बंदीच्या आदेशात सवलत मिळावी, अशी राज्य आणि केंद्र सरकारची विनंती होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक आदेशाची अंमलबजावणी सरकारला करावीच लागणार असल्याने, ही दुकाने बंद होणार आहेत. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत असतांना, मोठया प्रमाणात अवैध दारूचा पुरवठा सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे अवैध दारूचा पुरवठा थांबवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने दक्ष असण्याची गरज आहे. व्यापक समाजहित लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला असला तरी, यापुढील काळात अपघातांचे प्रमाण किती कमी होते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मात्र या निर्णयामुळे अवैध दारूचा व्यवसाय फोफावेल, आणि यातून सुटका करण्यासाठी अनेक जण शक्कल लढवतील. यासाठी शासकीय यंत्रणांनी दक्ष असण्याची गरज आहे. कारण महामार्गावर दारूबंदी करण्यात आली असली तरी, दारू पिणारे लोक आपल्या गाडयामध्ये दारूचा मोठा साठा ठेवू शकतात. अशा वेळी ती जवाबदारी कायदा व सुव्यवस्थेची आहे. त्यांनी आपले काम चोख बजावले, तर अपघात आणि महामार्गावरील दारूबंदी ला पायबंद घालणे शक्य आहे.
