दि. 15, एप्रिल - मुंबईसारख्या महानगरात थोडीथोडकी नव्हे तर तब्बल अर्धा लाख लोकसंख्या ही रस्त्यावरच्या मुलांची आहे. एवढ्या लोकसंख्येच्या शहराला नगरपालिकेचा दर्जा असतो. याचा अर्थ एक शहर रस्त्यावरच्या मुलांचे मुंबईत आहे. देशाच्या भावी नागरिक म्हणून या मुलांकडे पाहिले असल्यास अशिक्षित, बेरोजगारी आणि जगण्याचे भ्रांत असणारी हे भवितव्य देशासमोर मोठा प्रश्‍न आहे. मात्र, हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जागतिक स्तरावरुनच शासन व्यवस्थेने उपाययोजना करून ठेवल्या आहेत. अशासकीय समाजसेवी संस्थांच्या माध्यमातून या मुलांचे पुनर्वसन होणे आजपर्यंत सहजशक्य होते. मात्र, गडगंज विदेशी संपत्ती स्वीकारणार्‍या या स्वयंसेवी संस्था(एनजीओ) मूळ प्रश्‍नाकडे मात्र लक्ष देत नाही. रस्त्यावरच्या या मुलांमध्ये अन्न, वस्त्र आणि निवारा या तिन्ही मुलभूत गरजांची भ्रांत आहे. समाजसेवी संस्थांनी हा प्रश्‍न सोडविणे अत्यंत गरजेचे आहे. या मुलांमध्ये बालकामगार किंवा बालमजुरीचे प्रमाणही मोठे आहे. यातील जवळपास 90 टक्के मुलांना तर शाळा असते हेच माहीत नाही. यातील बहुसंख्य मुले ही रेल्वे स्टेशन्स, बस स्टॉप, मार्केट एरिया अशा गजबजलेल्या स्थानांच्या परिसरात वास्तव्याला असतात. जगण्याला कोणतीही दिशा नसल्यामुळे आणि पोटात उसळलेल्या भूकेच्या आगडोंबाला शांत करण्याचे साधन नसल्यामुळे ही मुले व्यसनाधीन होऊन भरकटत जातात. देशाला महासत्ता बनविण्याचा जेव्हा आपण विचार करतो, तेव्हा या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आपण देशाचे एक नागरिक म्हणून किती गंभीर आहोत, हा प्रश्‍न देखील स्वतःला केला पाहिजे. रस्त्यावरची मुले ही देशाच्या भवितव्यातही योगदान देणारे असावीत या दिशेने विचार केला गेला पाहिजे. त्यासाठी नागरिक म्हणून आपण यात काय भूमिका निभावू शकतो, यावर देखील आपण विचार केला पाहिजे. स्वतंत्र भारतात कोणत्याही प्रकारच्या प्रश्‍नांपासून आपली मुक्ती हवी असेल तर देशातील गंभीर स्वरुप धारण करणारे प्रश्‍न हे केवळ शासन संस्थेनेच सोडवावेत, एवढाच कुपमंडुक विचार योग्य ठरणार नाही. देशाने आपल्यासाठी काय केले? असे विचारण्यापेक्षा सुबुद्ध माणसे आपण देशाचे काय देणे लागतो, याचा अधिक विचार करतात. असा प्रश्‍न माणूस जेव्हा स्वतःला करतो, तेव्हा तो त्याच्या दायित्वाविषयी देखील जागरूक असतो. आज भारतात जवळपास 50 टक्के लोकसंख्या ही अर्धपोटी राहून जीवन जगत आहे. युनोसह भारतीय शासन संस्थेनेही अनेकदा आपल्या घरातील अन्न वाया घालविणार्‍या श्रीमंतांना अन्न वाया न घालविण्याविषयी आवाहन केले आहे. मात्र, या आवाहनाकडे लक्ष देतील ते श्रीमंत कसले? अशीच परिस्थिती जणू निर्माण झाली आहे. देशाच्या साधनसंपत्तीत तात्कालिक म्हणून शेतीतून निर्माण होणारे अन्नधान्य हे देखील तात्कालिक संपत्तीचा हिस्सा आहे. मात्र, ही संपत्ती माणसाला जगविण्यासाठी उपयोगाची आहे. म्हणून, या संपत्तीचा नासधूस करणे योग्य नाही. अन्नधान्य हे देशातील सगळ्यांना उपयोगी ठरावे असा विचार सधन लोकांनी अधिक करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आपल्याला लागेल तेवढेच अन्न दररोजच्या आहारात बनविले गेले पाहिजे, त्यापेक्षा अधिक अन्न घेतल्यास ते फेकून किंवा वाया घालवून देशातील नागरिकांना उपाशी ठेवण्यात आपलाही हातभार लागतो. त्यामुळे अशा समस्यांना आपल्याकडे उपाययोजना नसली तरी किमान पथ्य आपण पाळावयास शिकलो तर तो प्रश्‍न सोडविण्यास मदतच होते. आज मुंबईतील रस्त्यांवर जगणारी मुले ही देशाची भावी संपत्ती म्हणूनच आपण त्यांच्याकडे पाहिले पाहिजे. त्यांचे जगणे सुसह्य करून त्यांच्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था केली गेली पाहिजे. एनजीओसारख्या संस्थांनी नफेखोरीकडे लक्ष न ठेवता खर्‍या अर्थाने समाजकार्य घडवून आणायचे असल्यास या प्रश्‍नांना अधिक प्राधान्याने सोडविण्याची गरज आहे. आजही देशात अनेक शहरांमध्ये, महानगरांमध्ये हजारोंच्या संख्येने लहान मुले रस्त्यावर कशीबशी जीवन जगतात. बहुसंख्य मुलांना माता-पित्यांची छत्रछायादेखील नसते. त्यामुळे अशा मुलांकडून रस्त्यावर राहूनच त्यांनी चांगले नागरिक बनावे अशी अपेक्षा कशी करू शकतो? त्यांना चांगले नागरिक बनवायचे असेल तर देशातील प्रत्येक नागरिकाने आपली जाबाबदारी ओळखून आपले योगदान दिले पाहिजे. या सर्व बाबी समाज विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणार्‍या संस्थांमुळे वारंवार समोर येत असतात. परंतु त्या प्रश्‍नाला सोडविण्यासाठी आपण किती लक्ष देतो? हा प्रश्‍न महत्त्वाचा आहे. बर्‍याच अविकसित देशांमध्ये रस्त्यांवरच्या मुलांची समस्या आहे. पण तो-तो देश त्यांच्या पद्धतीने ते सोडविण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु, जागतिकीकरणात एनजीओ सारख्या संस्थांच्यावर अधिक जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यासाठी त्या-त्या देशातील शासनसंस्था आणि जागतिक स्तरावरच्या वित्तीय आणि सामाजिक संस्था धन पुरवठाही करीत असतात. हा धन पुरवठा योग्य कामी लावून एनजीओसारख्या मुलांनी रस्त्यावरच्या या मुलांचा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे.
